Guwahati गुवाहाटी: मेघालय कैबिनेट ने 'इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (निरसन) बिल, 2026' को मंज़ूरी दे दी है। इससे 2011 के उस एक्ट को रद्द करने का रास्ता साफ़ हो गया है, जो एक दशक से ज़्यादा समय से लगभग निष्क्रिय पड़ा था।
मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा कि यह फ़ैसला तब लिया गया जब सरकार ने प्रस्तावित यूनिवर्सिटी के नाम और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों के पालन को लेकर चिंता जताई।
संगमा के अनुसार, यह कानून 2022 तक निष्क्रिय रहा, जब कुछ लोगों ने 'पावर ऑफ़ अटॉर्नी' के तहत अधिकार होने का दावा करते हुए कदम आगे बढ़ाया। इस घटनाक्रम से विवाद पैदा हुआ और राज्य सरकार को एक्ट की स्थिति की समीक्षा करनी पड़ी।
इसके बाद कैबिनेट ने पाया कि "इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी" नाम UGC के नियमों के मुताबिक नहीं था। संगमा ने कहा कि नियम इस तरह से "इंटरनेशनल" और "ओपन यूनिवर्सिटी" शब्दों के एक साथ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निरसन (कानून रद्द करने) का मकसद भविष्य में संभावित कानूनी और नियामक पेचीदगियों से बचना था।
कैबिनेट के इस फ़ैसले से 2011 के कानून को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म हो गई है और ऐसे संस्थान के बनने की संभावना भी टल गई है जिसका नाम UGC की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता।