औद्योगिक एवं निवेश नीति को मंजूरी

शिलांग : राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मेघालय औद्योगिक और निवेश नीति, आईटी और आईटीईएस संवर्धन नीति और प्रौद्योगिकी पार्क सोसायटी के निर्माण को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा कि सरकार राज्य के निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यह नीति केंद्र सरकार की नीति और 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के राज्य के उद्देश्य के अनुरूप है।

उन्होंने कहा, "इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नई औद्योगिक और निवेश नीति को पिछले सप्ताह भारत सरकार द्वारा घोषित पूर्वोत्तर के लिए नीति के साथ जोड़ा गया है।"

संगमा ने कहा कि यह नई औद्योगिक नीति सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों का उल्लेख करती है।

उन्होंने कहा, "जीएसटी के कुछ घटकों के साथ-साथ एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के साथ ब्याज भुगतान के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।" उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन का 50% केंद्र सरकार से आएगा।

उन्होंने आगे कहा कि नीति को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और नकारात्मक सूची में विभाजित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और आईटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र निवेश नीति का हिस्सा होंगे, जबकि नकारात्मक सूची में शामिल उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।" “हमने नीति को इस तरह से तैयार किया है कि हम स्थानीय उद्यमियों और आपूर्तिकर्ताओं को खरीद में प्राथमिकता देकर अपने उद्यमियों को बढ़ावा दे सकें। राज्य के भीतर से लाए गए उत्पादों या कच्चे माल के लिए परिवहन सब्सिडी भी होगी, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, "हम उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो संचयन संरचनाओं, जल सफाई संरचनाओं, सौर ऊर्जा संचालित संरचनाओं और ऊर्जा सेट-अप का निर्माण करेंगे।"

संगमा ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों के लिए ईपीएफ को एक निश्चित सीमा तक वापस करने के साथ कर्मचारी-संबंधी प्रोत्साहन पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, हालांकि, फोकस मेघालय के भीतर से कच्चे माल की खरीद को प्रोत्साहित करने के अलावा रोजगार पैदा करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्सिडी अकुशल श्रेणी में कम से कम 90% स्थानीय लोगों के रोजगार से जुड़ी होगी।

उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन चाहने वाले क्षेत्रों या उद्योगों को बाहर से कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए जगह दी जाएगी, बशर्ते वे दो साल के बाद स्थानीय कुशल श्रमिकों का सेवन दोगुना कर दें।

संगमा ने कहा, "यह देश की सबसे आक्रामक नीतियों में से एक होगी, जो 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के हमारे उद्देश्य को हासिल करने के लिए बनाई गई है।"

आईटी और आईटीईएस नीति पर उन्होंने कहा कि बीपीओ क्षेत्र में प्रत्येक नई नौकरी के लिए 3,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन को "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर 15,000 नौकरियों तक सीमित किया जाएगा।

दूसरी ओर, टेक्नोलॉजी पार्क सोसाइटी के निर्माण से सरकार को राज्य में प्रौद्योगिकी पार्कों की पेशेवर योजना बनाने, विकसित करने, स्थापित करने, बढ़ावा देने, संचालन और प्रबंधन करने में मदद मिलेगी, उन्होंने कहा।