मेघालय : हिनीवट्रेप अचिक नेशनल मूवमेंट (एचएएनएम) की वेस्ट खासी हिल्स (डब्ल्यूकेएच) इकाई ने 4 अक्टूबर को आयोजित एक कार्यकारी समिति की बैठक के बाद पूरे जिले में अपना इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लागू करने का फैसला किया है।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, HANM के WKH अध्यक्ष विलस्टोन सोहशांग ने बताया कि WKH ने जिले में आने वाले बाहरी लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी है, जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो गया है कि वे अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या अवैध अप्रवासी हैं।
सोहशांग ने कहा कि समूह जिले में रहने वाले बाहरी लोगों के दस्तावेजों की जांच शुरू करेगा और यदि उचित दस्तावेज नहीं मिले तो समूह इस मामले पर कार्रवाई करेगा.
सोहशांग ने यह भी कहा कि बाहरी लोग नोंगस्टोइन-रामबराई, नोंगस्टोइन-मावेइट और नोंगस्टोइन-वाहकाजी सड़क परियोजनाओं का काम करने वाली कंपनियों के कर्मचारी होने का दावा करते हैं।
“अगर काम खासी या क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता है तो हम जिले में काम करने के लिए आने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ नहीं हैं, हालांकि, ज्यादातर मामलों में, यहां तक कि छोटे काम भी जो हमारे स्थानीय लोगों द्वारा किए जा सकते हैं, बाहरी लोगों द्वारा किए जाते हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे,'' उन्होंने कहा।
सोहशांग ने मेघालय में आईएलपी को लागू करने में केंद्र सरकार की असमर्थता पर भी चिंता व्यक्त की, जो कि हाइनीवट्रेप लोगों की मांग थी, और जिसके लिए प्रस्ताव मेघालय विधान सभा में पहले ही पारित किया जा चुका था।