सरकार हरिजन कॉलोनी में अवैध निवासियों की जानकारी सत्यापित करेगी

शिलांग : राज्य सरकार पुनर्वास के लिए सूचीबद्ध 342 में से हरिजन कॉलोनी में 148 अवैध परिवारों की मौजूदगी के बारे में हाइनीवट्रेप यूथ काउंसिल (एचवाईसी) द्वारा किए गए दावों की पुष्टि कर रही है।

बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने कहा कि उन्होंने शिलांग नगर बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शहरी मामलों के निदेशक को आरटीआई जानकारी (एचवाईसी द्वारा प्राप्त) को सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि हरिजन कॉलोनी के 342 परिवारों में से 148 अवैध निवासी हैं.

सरकार दावा कर रही है कि 342 परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य एसएमबी या शहरी मामलों के विभाग के कर्मचारी हैं।

एक प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए, तिनसोंग ने कहा कि शिलांग नगर बोर्ड के सीईओ और शहरी मामलों के निदेशक मामले का सत्यापन करेंगे और सरकार को विवरण पेश करेंगे, और यदि आवश्यक हो, तो स्पष्टीकरण जारी करेंगे।

राज्य सरकार स्थानांतरण मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए 7 मई को हरिजन पंचायत समिति के प्रतिनिधियों से मिलने वाली है।

आरटीआई से पता चला कि केवल 195 परिवारों के एक या दो सदस्य बोर्ड या अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं, जबकि अन्य परिवारों के पास किसी भी विभाग में कोई कर्मचारी नहीं था, जिसके बाद एचवाईसी ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। वे निजी कंपनियों में काम करते हैं या धार्मिक या सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक हैं।