सरकार द्वारा कॉलेज शुल्क संरचना की जांच के लिए नियुक्त समिति

शिलांग : राज्य सरकार मेघालय के सभी शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों की फीस संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करेगी।इसका उद्देश्य न्यूनतम और अधिकतम शुल्क निर्धारित करना है।

शिक्षा मंत्री रक्कम ए. संगमा ने गुरुवार को कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राज्य में स्कूल और कॉलेज भारी फीस ले रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी फीस संरचना की जांच करेगी और फीस के लिए कुछ मानक के साथ न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकती है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का इरादा फीस में कटौती करने का नहीं है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस की कुछ सीमा होनी चाहिए, खासकर साधारण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए।"

संगमा ने कहा कि विभाग ने यह रिकॉर्ड एकत्र किया है कि कॉलेज प्रति छात्र कितना शुल्क लेते हैं।

“सरकार द्वारा स्वीकृत 98 संकाय सदस्यों वाला किआंग नांगबाह सरकारी कॉलेज अपने तीन साल के बीए पाठ्यक्रम के लिए 7,460 रुपये ले रहा है। सेंट एंथोनी कॉलेज में 101 स्वीकृत पद हैं और बीए के तीन वर्षों के लिए 69,020 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, ”उन्होंने कहा।

तुरा गवर्नमेंट कॉलेज, 15,260 रुपये चार्ज कर रहा है, जिसमें 86 स्वीकृत पद हैं, जबकि सेंट मैरी कॉलेज 65 स्वीकृत पदों के साथ तीन साल के लिए 84,780 रुपये चार्ज कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सेंट एंथोनी कॉलेज मीडिया प्रौद्योगिकी में तीन साल के बीए के लिए 1,19,120 रुपये का शुल्क लेता है।

उन्होंने विभिन्न कॉलेजों की फीस संरचना में अंतर को रेखांकित करने के लिए सेंट एडमंड कॉलेज द्वारा ली जाने वाली 1,12,380 रुपये की बीए कोर्स फीस का भी हवाला दिया।

यह इंगित करते हुए कि राज्य सरकार कई कॉलेजों में लागत और वेतन वहन कर रही है, संगमा ने कहा कि सेंट एडमंड, सेंट एंथोनी, सेंट मैरी और शिलांग कॉलेज जैसे कॉलेजों ने भी खर्च को पूरा करने के लिए अपने फंड से शिक्षकों की नियुक्ति की है।

उन्होंने कहा, ''यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे अधिक शुल्क ले रहे हैं या नहीं, लेकिन हम इस पर गौर करेंगे।'' उन्होंने कहा कि शिक्षा में कोई राजनीति और व्यवसाय नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई प्रतिभाशाली छात्रों को प्रमुख कॉलेजों में पढ़ने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि वे फीस वहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शुल्क सीमा तय करने से उन्हें वह अवसर पाने में मदद मिल सकती है।

एसएसए शिक्षकों द्वारा नियमितीकरण की मांग के बारे में बोलते हुए, संगमा ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस कदम से सालाना कम से कम 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

“यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर उन्हें नियमित किया जाता है, तो वे (एसएसए शिक्षक) सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान की मांग करेंगे, ”संगमा ने कहा।

उनके अनुसार, राज्य सरकार एसएसए शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों की खोज कर रही है क्योंकि उनके पास सरकारी शिक्षकों के समान ही जिम्मेदारियां हैं।

उन्होंने कहा, ''हम राज्य शिक्षा आयोग की सिफारिश का भी इंतजार करेंगे।''

इस बीच, शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य के विभिन्न एसएसए स्कूलों में 1,000 से अधिक पद खाली हैं।

“हमने शून्य नामांकन वाले एसएसए स्कूलों में नियुक्ति रोकने का फैसला किया है। हमने जिला मिशन समन्वयकों को बड़ी संख्या में छात्रों वाले स्कूलों में एसएसए शिक्षकों की भर्ती के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ”उन्होंने कहा।