आरक्षण नीति पर जनता की राय जानने के लिए विशेषज्ञ समिति

न्यायमूर्ति मूल चंद गर्ग की अध्यक्षता में गठित राज्य आरक्षण नीति पर विशेषज्ञ समिति ने शनिवार को यहां अपनी दूसरी भौतिक बैठक की।

Update: 2024-04-28 07:07 GMT

शिलांग : न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मूल चंद गर्ग की अध्यक्षता में गठित राज्य आरक्षण नीति पर विशेषज्ञ समिति ने शनिवार को यहां अपनी दूसरी भौतिक बैठक की। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डॉ. सतीश चंद्रा, प्रोफेसर डीवी कुमार, प्रोफेसर चंदर शेखर और प्रोफेसर सुभादीप मुखर्जी की समिति, कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ बुलाई गई।

सत्र के दौरान, समिति ने राज्य आरक्षण नीति के संबंध में परामर्श, सुझाव और टिप्पणियां मांगने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का संकल्प लिया। इसके अलावा, इस बात पर सहमति हुई कि सार्वजनिक सुनवाई शिलांग के साथ-साथ अन्य सभी जिला मुख्यालयों, या हितधारकों से इनपुट के बाद समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान पर आयोजित की जाएगी।
समिति की आगामी बैठक मई 2024 में प्रस्तावित है।


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