जीएच में कोटा नीति पर डिमांड पैनल गठित

गारो आरक्षण नीति मांग समिति का गठन रविवार, 19 मई को तुरा में किया गया था, जिसका उद्देश्य मौजूदा आरक्षण नीति के अक्षरशः और भावना के अनुसार यथास्थिति को कायम रखना सुनिश्चित करना था।

Update: 2024-05-20 08:22 GMT

तुरा : गारो आरक्षण नीति मांग समिति (जीआरपीडीसी) का गठन रविवार, 19 मई को तुरा में किया गया था, जिसका उद्देश्य मौजूदा आरक्षण नीति के अक्षरशः और भावना के अनुसार यथास्थिति को कायम रखना सुनिश्चित करना था।

जीआरपीडीसी का प्राथमिक उद्देश्य मेघालय सरकार पर राज्य आरक्षण नीति 1972 की यथास्थिति बनाए रखने और वर्तमान आरक्षण नीति के संरक्षण की वकालत करने के साथ-साथ इस नीति की समीक्षा या परिवर्तन करने के किसी भी प्रयास का विरोध करना है।
नई संस्था ने डॉ. मेरिल एन संगमा को अध्यक्ष, कॉफ़पेल्सिल आर मराक, लैंड्सडाउन च मोमिन और ग्रेडासन च मोमिन को उपाध्यक्ष, रेव. मिस्टर इंस्टिंग सी मराक को सचिव, एडवोकेट बर्निथा मराक को संयुक्त सचिव, अम्सरंग डी मोमिन को प्रचार सचिव चुना गया। और बलकारिन सीएच मारक और चेविबर्थ मारक आयोजन सचिव के रूप में।


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