सीईओ, एफआर खारकोंगोर के अनुसार, मौन अवधि के दौरान टीएमसी द्वारा ऑनलाइन प्रचार के बारे में शिकायत दर्ज की गई है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचने के बाद पार्टी ने पोस्ट को हटा लिया। फिर भी टीएमसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया।
सीईओ ने कहा कि अधिनियम को धारा 126 (1) (बी) के उल्लंघन के रूप में लिया गया है, जो "दो साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है"।
वेस्ट शिलॉन्ग के बीजेपी उम्मीदवार अर्नेस्ट मावरी के आवास पर कथित रूप से धन इकट्ठा करने के लिए इंतजार कर रहे कुछ लोगों के वीडियो के आधार पर बीजेपी के खिलाफ शिकायतें भी थीं। खारकोंगोर ने कहा कि संबंधित उपायुक्त को फॉलोअप करने को कहा गया है।