मणिपुर में NRC के लिए असम मॉडल क्यों नहीं हो सकता मिसाल

इंफाल: मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि असम का NRC मॉडल मणिपुर के लिए सीधे तौर पर लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों राज्यों की ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियां काफी अलग हैं।

असम में NRC प्रक्रिया मुख्य रूप से अवैध प्रवास और नागरिकता की पहचान से जुड़े लंबे विवाद के बाद शुरू हुई थी, जबकि मणिपुर में यह मुद्दा स्थानीय जनसांख्यिकी, आदिवासी अधिकारों और सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा हुआ है।

असम NRC की पृष्ठभूमि अलग थी

असम में NRC अपडेट की मांग का मुख्य कारण बांग्लादेश से अवैध प्रवास का मुद्दा रहा है। राज्य में नागरिकता की पहचान को लेकर दशकों तक आंदोलन हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC अपडेट प्रक्रिया पूरी की गई। असम NRC में लोगों को अपने पूर्वजों और पुराने दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता साबित करनी पड़ी।

मणिपुर की चुनौतियां अलग

मणिपुर में NRC की मांग के पीछे मुख्य चिंता राज्य की बदलती जनसंख्या संरचना और बाहरी लोगों की पहचान को लेकर है। राज्य में पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों की सामाजिक संरचना अलग-अलग है। यहां कई समुदायों के अपने पारंपरिक अधिकार और विशेष संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इसलिए NRC लागू करने में कई अतिरिक्त चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

दस्तावेजों की समस्या बड़ी चुनौती

असम NRC के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों को दस्तावेज जुटाने में परेशानी हुई थी। मणिपुर जैसे राज्य में, जहां कई दूरदराज के इलाकों में रिकॉर्ड उपलब्धता एक चुनौती रही है, वहां ऐसी प्रक्रिया और जटिल हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नागरिकता पहचान की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सभी समुदायों का भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा।

आदिवासी अधिकारों का मुद्दा

मणिपुर में भूमि और संसाधनों से जुड़े मुद्दे भी NRC बहस का हिस्सा हैं। राज्य के आदिवासी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों और पहचान को लेकर संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में NRC लागू करने से पहले सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर व्यापक विचार की जरूरत होगी।

अलग राज्य अलग परिस्थितियां

असम और मणिपुर दोनों पूर्वोत्तर राज्य हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग रही हैं। असम का NRC एक विशेष राजनीतिक और कानूनी पृष्ठभूमि में तैयार हुआ था, जबकि मणिपुर में इसे लागू करने के लिए अलग प्रक्रिया, नियम और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखना पड़ सकता है।

आगे की राह

मणिपुर में NRC को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले केंद्र और राज्य सरकार को सभी समुदायों के साथ संवाद, मजबूत दस्तावेज व्यवस्था और स्पष्ट नियमों की जरूरत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, असम का अनुभव मणिपुर के लिए सीख जरूर हो सकता है, लेकिन उसे हूबहू मॉडल के रूप में लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।