Nagaland नागालैंड: शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत सरकार, मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) के बीच त्रिपक्षीय वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बैठक के बाद जारी प्रस्ताव में कहा गया कि गृह मंत्रालय (भारत सरकार), मणिपुर सरकार (भारत सरकार) और यूएनसी के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में वार्ता हुई।
चर्चा 8 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 16/20/2016-आर के अनुसार मणिपुर सरकार द्वारा सात नए जिलों के निर्माण और इन जिलों को वापस लेने की यूएनसी की मांग पर केंद्रित थी। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें आपसी सहमति बनी कि निरंतर बातचीत के माध्यम से आगे की प्रगति हासिल की जाएगी, जिसका उद्देश्य पिछली प्रतिबद्धताओं पर विचार करते हुए समयबद्ध तरीके से इस मुद्दे को हल करना था।
भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सलाहकार (उत्तर पूर्व) ए.के. मिश्रा ने किया। मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव विनीत जोशी और आयुक्त-सह-सचिव (गृह) एन. अशोक कुमार ने किया, साथ ही यूएनसी के सात प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। बताया गया कि सभी पक्षों ने 15 नवंबर, 2024 को मणिपुर के सेनापति में अगले दौर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई।