Imphal इंफाल: मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण ने दलबदल विरोधी मामले में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के चार विधायकों को अलग-अलग नोटिस जारी कर 11 फरवरी तक लिखित टिप्पणी देने और 12 फरवरी को सुनवाई में शामिल होने को कहा है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरेश्वर गोस्वामी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर करने के बाद एनपीपी के चार विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इस याचिका में एनपीपी के चार विधायकों को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता गोस्वामी, जो सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, ने पिछले महीने अध्यक्ष के न्यायाधिकरण के समक्ष भाजपा नीत सरकार को समर्थन देने के लिए एनपीपी के चार विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की थी। पार्टी ने पिछले साल नवंबर में आधिकारिक तौर पर सरकार से संबंध तोड़ लिए थे। गोस्वामी के मुख्य वकील एन. बुपेंडा मीतेई ने कहा कि उनके मुवक्किल
(याचिकाकर्ता) ने राज्य में भाजपा नीत सरकार को समर्थन देने के लिए एनपीपी के चार विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की थी। मेइतेई ने कहा, "चारों विधायकों ने पिछले साल नवंबर में सत्तारूढ़ भाजपा विधायकों की एक बैठक में भाग लिया था। एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (कॉनराड के. संगमा) और उनकी पार्टी (एनपीपी) द्वारा मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के बावजूद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बैठक बुलाई थी।" एनपीपी के चार विधायक मायांगलम्बम रामेश्वर सिंह, थोंगम शांति सिंह, इरेंगबाम नलिनी देवी और जंगहेमलुंग पनमेई हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी ने पिछले साल 17 नवंबर को मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और दावा किया था कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार हिंसा से तबाह राज्य में "संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही"। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के सात विधायक थे। हालांकि, एनपीपी के हटने से मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 37 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उसे नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के पांच विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है।