मणिपुर Manipur : मणिपुर में जारी जातीय अशांति के बीच भाजपा विधायक के इबोमचा ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है ताकि लोकप्रिय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो सके। इबोमचा ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक समाज संगठनों को एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए केंद्र के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित राज्य में लोकतांत्रिक शासन को फिर से स्थापित करने के लिए एक शर्त है। इबोमचा ने कहा, "आज, हमने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा के बाद अपनी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी के साथ बैठक की।
स्थिति एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण की मांग करती है।" उन्होंने विभिन्न समूहों और केंद्र के बीच चल रही बातचीत को स्वीकार किया, जिसे उन्होंने शांति की दिशा में "महत्वपूर्ण कदम" करार दिया। उन्होंने कहा, "हम एक निर्णायक मोड़ पर हैं। अब सही कदम दीर्घकालिक समाधान की ओर ले जा सकते हैं।" मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर 13 फरवरी, 2025 से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। राज्य विधानसभा निलंबित अवस्था में है, हालांकि इसका कार्यकाल 2027 तक है।मई 2023 से पूर्वोत्तर राज्य में मेइतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा के कारण 260 से अधिक मौतें हुई हैं और हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं।