नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि मणिपुर के डीजीपी सोमवार को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित रहेंगे और अदालत को जवाब देने की स्थिति में होंगे. मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने के वीडियो को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हुई। पिछले हफ्ते 4 मई का एक वीडियो सामने आने के बाद, बेरोकटोक जातीय हिंसा से परेशान मणिपुर में तनाव बढ़ गया था, जिसमें एक युद्धरत समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे पक्ष की भीड़ द्वारा नग्न परेड करते हुए दिखाया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "एक बात बहुत स्पष्ट है कि वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हुई है।" शुरुआत में, मणिपुर सरकार ने पीठ को बताया कि उसने मई में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद 6,523 एफआईआर दर्ज की हैं। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि मणिपुर पुलिस ने वीडियो मामले में एक किशोर सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। मेहता ने पीठ को बताया, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद महिलाओं का बयान दर्ज किया। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 250 गिरफ्तारियां की गई हैं और 12,000 गिरफ्तारियां निवारक उपाय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की और पूछा कि क्या महिलाओं को भीड़ को सौंपने वाले पुलिसकर्मियों से राज्य पुलिस ने पूछताछ की थी। अदालत ने पूछा, "अगर कानून और व्यवस्था मशीनरी लोगों की रक्षा नहीं कर सकती तो नागरिकों का क्या होगा?" मेहता ने पीठ को बताया कि राज्य पुलिस ने दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले में 'शून्य' प्राथमिकी दर्ज की है. सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि मणिपुर की ओर से जो रिपोर्ट दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि 25 जुलाई, 2023 तक 6496 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 150 मौतें हुईं, 502 घायल हुए। आगजनी के 5,101 मामले और 6,523 एफआईआर दर्ज की गईं। 252 लोगों को एफआईआर में गिरफ्तार किया गया और 1,247 लोगों को निवारक उपायों के तहत गिरफ्तार किया गया। स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 एफआईआर के संबंध में 7 गिरफ्तारियां की गई हैं। एकता और सतर्कता का आह्वान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6,500 एफआईआर की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपना असंभव है अन्यथा इसके परिणामस्वरूप सीबीआई तंत्र भी टूट जाएगा। साथ ही, राज्य पुलिस को इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। अदालत ने कहा कि उसे यह जानना होगा कि कितनी एफआईआर में आरोपियों के विशिष्ट नाम लिए गए हैं और यदि एफआईआर में नाम हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इससे पहले दिन में, शीर्ष अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह दिन के दौरान पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज करने के लिए आगे न बढ़े क्योंकि दोपहर 2 बजे इस मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।