नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तीन पूर्व जजों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पनसाकर जोशी को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित यह कमेटी सीबीआई और पुलिस जांच से अलग मामलों को देखेगी। कमेटी महिलाओं से जुड़े अपराधों और अन्य मानवीय मामलों और सुविधाओं की निगरानी करेगी। इसके अलावा सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक पूर्व अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिकर करेंगे।
इससे पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी शांति बहाली चाहते हैं। कोई भी छोटी चूक बहुत गहरा असर डाल सकती है। उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित छह जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए एसआईटी गठित की जाएंगी।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन एसआईटी की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे। यह एसआईटी हिंसा की जांच करेगी। महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए सिर्फ महिला अधिकारियों वाली एसआईटी गठित की जाएगी। डीआईजी और डीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी इन एसआईटी के कामकाज की निगरानी करेंगे।