किसी भी परियोजना में स्थानीय लोगों के लिए 72 फीसदी रिजर्व करें: आईपीएफएम

इंडिजिनस पीपुल्स फोरम मणिपुर (आईपीएफएम) ने राज्य सरकार से मणिपुर के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से किसी भी परियोजना में स्थानीय लोगों के लिए 72 प्रतिशत आरक्षित करने की अपील की है।

आईपीएफएम के अध्यक्ष अशांग कसार ने गुरुवार को मणिपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस मीट में कहा कि स्थानीय स्वदेशी लोगों के लिए न केवल 72 प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए, मुख्य रूप से मणिपुर के उप-ठेकेदारों के लिए, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ किसी भी परियोजना में अनिवार्य भागीदार होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मूल निवासी, बल्कि मणिपुर के स्वदेशी लोग, जो खुद को 'धरती के सच्चे पुत्र' कहते हैं, ने गहरी पीड़ा और निराशा व्यक्त की है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से इसकी चाटुकारिता के कारण उन्हें गंभीर रूप से हाशिए पर और उपेक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी लोग अपनी ही भूमि में विभिन्न आर्थिक अवसरों और लाभों से वंचित हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार हर साल मणिपुर के लोगों के लाभ के लिए कई परियोजनाओं के लिए भारी धनराशि मंजूर करती है। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सभी संविदात्मक कार्य मणिपुर के बाहर की कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों को दिए जाते हैं, कुछ आकस्मिक लाभों को छोड़कर, लाभ बाहरी लोगों को वापस दिए जाते हैं।

“अब मणिपुर के उप-ठेकेदारों को भी अपनी भूमि में कोई अनुबंध या आपूर्ति कार्य नहीं मिलता है। यह दाहिने हाथ से देने और बाएं हाथ से वापस छीनने की प्रणाली है”, अशंग कसार ने कहा।

इस प्रकार, उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए लाभ एक मजाक बन गया है। इस प्रथा ने हमारे लोगों को आर्थिक विकास के अवसरों से वंचित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति आम तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहती है और वास्तविक अर्थों में कोई आर्थिक और विकासात्मक प्रगति नहीं होती है।

उन्होंने दावा किया कि मणिपुर के मूल निवासियों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनकी ही जमीन पर बाहरी लोगों का दबदबा है। उन्होंने कहा कि यह भारत के संविधान में निहित समानता की भावना और सिद्धांत के खिलाफ है।

मणिपुर के लोगों को सतर्क करते हुए, असंग कसार ने कहा कि गुलामी की स्थिति से जागें और अन्याय, सौतेला व्यवहार और मिट्टी के पुत्रों को अवसरों से वंचित करने के खिलाफ आवाज उठाएं।

राज्य सरकार को किसी भी कार्य में 72 प्रतिशत आरक्षण की आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है तो अन्य नागरिक समाज संगठनों के साथ आईपीएफएम आरक्षण के लिए बल आंदोलन के साथ हाथ मिलाएगा और दबाव बनाएगा।