नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को कहा कि वह संसद में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की विपक्ष की मांग को कार्यवाही बाधित करने का बहाना बताया।
संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि जब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति इसकी तारीख और समय तय करेंगे तो सरकार मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने को तैयार है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 34 दलों ने भाग लिया। “सरकार के पास 31 विधायी आइटम हैं। सभी दल मणिपुर पर चर्चा चाहते थे और सरकार इसके लिए तैयार है।
जो अन्य मुद्दे सामने आए उनमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग, राज्यपालों के माध्यम से संघीय ढांचे पर हमले और रेलवे सुरक्षा शामिल हैं।
इस अखबार से बात करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी की मुख्य मांग मणिपुर पर बहस है. “हिंसा दो महीने पहले भड़की थी और प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है। उन्हें कम से कम संसद में एक बयान देना चाहिए और हमें बहस करने की अनुमति देनी चाहिए, ”उन्होंने कहा। मई से लेकर अब तक जातीय झड़पों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. चौधरी ने कहा कि कांग्रेस गुरुवार को मणिपुर पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाएगी.
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मणिपुर का भी जिक्र हुआ। विपक्षी गठबंधन इंडियन के सांसद सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार करने के लिए गुरुवार को बैठक करेंगे।
इंडिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत
दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में 26 पार्टियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उन पर अपने गठबंधन के संक्षिप्त रूप में इंडिया शब्द का अनुचित उपयोग करने का आरोप लगाया गया। इसने दावा किया कि यह लोकसभा चुनावों पर अनुचित प्रभाव था और प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन था।