Manipur मणिपुर: उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहंतेम बिमोल की एकल पीठ ने राज्य प्राधिकरण को ग्राम पंचायत और जिला परिषद की प्रशासनिक समिति को निलंबित करने के अंतरिम आदेश को लागू न करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों की प्रशासनिक समिति के सदस्यों को उनकी नियुक्ति के आदेश के अनुसार काम करने दे। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मणिपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 29 फरवरी, 2024 को पारित निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार को कानून और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत और जिला परिषद के लिए एक प्रशासनिक समिति नियुक्त करने की स्वतंत्रता दी गई थी।
उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्देश के अनुसरण में, राज्य सरकार ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक अधिसूचना जारी की और उसके बाद, चयन की उचित प्रक्रिया के बाद, प्रभारी उपायुक्त, इम्फाल पश्चिम, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी कहा जाता है, ने राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ, इम्फाल पश्चिम जिलों के ग्राम पंचायतों और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की प्रशासनिक समितियों की नियुक्ति करते हुए दिनांक 8 मार्च, 2024 को एक आदेश जारी किया। उक्त आदेश में, याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल हैं और यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रशासनिक समितियों का कार्यकाल राज्य चुनाव आयोग, मणिपुर द्वारा 6वें आम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक की अवधि के लिए होगा।
इस बीच, उपायुक्त, इम्फाल पश्चिम ने दिनांक 20-09-2024 को एक और आदेश जारी किया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों की प्रशासनिक समितियों की सदस्यता और अध्यक्षों से हटा दिया गया और उनके स्थान पर निजी प्रतिवादियों को नियुक्त किया गया।
आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्हें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करके विधिवत नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए और बिना कोई कारण बताए उन्हें हटा दिया गया है और उनके स्थान पर निजी प्रतिवादियों को नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अधिकारियों की ऐसी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन है और कानून का दुरुपयोग है।