Manipur :  कांग्रेस ने 3 जून को अरुणाचल प्रदेश में BJP की सरकार पर आरोप लगाया कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) जांच में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है।

नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के कम्युनिकेशन मामलों के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि नॉर्थ-ईस्ट राज्य में BJP सरकार ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के सभी सिद्धांतों को छोड़ दिया है।
रमेश ने कहा, "BJP ने साफ तौर पर अरुणाचल प्रदेश में बेशर्मी दिखाने का फैसला किया है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया है और मुख्यमंत्री का फैसला जांच के दायरे में है।"
यह विवाद CBI द्वारा उन आरोपों की शुरुआती जांच के आदेश से पैदा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट उन फर्मों को दिए गए थे जिनके मालिक कथित तौर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्य हैं या उनसे जुड़े हैं।
रमेश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद जांच को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि CBI पर दबाव बना हुआ है और जांच से जुड़ी ज़रूरी फाइलें और रिकॉर्ड जांच एजेंसी को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
उन्होंने आगे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के CBI को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का निर्देश देने के बाद भी मुख्यमंत्री खांडू को पद से क्यों नहीं हटाया गया।
रमेश के अनुसार, अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई CBI जांच रिपोर्ट में उन आरोपों पर प्रकाश डाला गया था कि जनवरी 2015 और दिसंबर 2025 के बीच मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों से जुड़ी फर्मों को 1,270 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का "बड़ा मज़ाक" है और आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए, रमेश ने कहा कि कोर्ट ने आरोपों को इतना गंभीर पाया है कि किसी राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकारी की पसंद से प्रभावित जांच के बजाय स्वतंत्र जांच की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं की ईमानदारी और राज्य प्रशासन के उच्चतम स्तरों पर संभावित हितों के टकराव के बारे में व्यापक चिंताएं पैदा करता है।
BJP और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के आरोपों पर तुरंत जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित गड़बड़ियों से जुड़ी है और अभी CBI इसकी जांच कर रही है। जांच आगे बढ़ने पर और भी डेवलपमेंट की उम्मीद है।
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