इंफाल: मणिपुर सरकार ने 881 गायब गजट (सरकारी अधिसूचनाओं) को वापस पाने और राज्य के प्रशासनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए एक आर्काइवल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब तक 124 गजट वापस मिल चुके हैं और 41 को फिर से तैयार किया गया है।
प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग के डायरेक्टर एनजी. रोबेन सिंह ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वापस मिले गजट में से 116 नेशनल आर्काइव्स से और आठ स्थानीय स्रोतों से मिले हैं। रेस्टोरेशन की कोशिशों के तहत 41 और गजट फिर से तैयार किए गए हैं।
यह निदेशालय रिकॉर्ड तक पहुंच आसान बनाने के लिए AI-पावर्ड गजट सर्च सिस्टम विकसित करने के वास्ते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT), मणिपुर के साथ भी मिलकर काम कर रहा है।
आर्काइवल काम के साथ-साथ, विभाग ने नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाया है, जिसमें कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए प्राइवेट गजट प्रकाशित करने की प्रक्रिया भी शामिल है।
सिंह ने कहा कि eOffice सिस्टम और डिजिटल रूप से साइन किए गए फाइल वर्कफ़्लो को पूरी तरह से अपनाने के बाद यह निदेशालय राज्य का पहला पेपरलेस निदेशालय बन गया है।
विभाग ने कई डिजिटल सिस्टम भी शुरू किए हैं, जिनमें eGazette Manipur (सरकारी रिकॉर्ड तक ऑनलाइन पहुंच देने वाला पोर्टल), PrintFlow 360 (लाइव मॉनिटरिंग के साथ एंड-टू-एंड डिजिटल प्रिंटिंग वर्कफ़्लो) और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (काम की जगह पर जवाबदेही बढ़ाने के लिए) शामिल हैं।
सिंह ने कहा कि ये सुधार 'डिजिटल इंडिया' और 'विकसित भारत' के व्यापक राष्ट्रीय विजन के अनुरूप हैं, जिनका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है।