मणिपुर Manipur : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मणिपुर का 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें 35,103.90 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष में 32,656.81 करोड़ रुपये था।
राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है।
मणिपुर का 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा, "13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप मणिपुर राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग की जा सकती हैं।"
कुल प्राप्तियां 35,368.19 करोड़ रुपये आंकी गई हैं, जो 2024-25 में 32,471.90 करोड़ रुपये थीं।
दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 7,773 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "मैं इस चरण में वित्त वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों के लिए 'लेखानुदान' की मांग कर रहा हूं।"
मणिपुर के बजट में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के तहत 2,000 करोड़ रुपये और सामाजिक क्षेत्र के व्यय के लिए 9,520 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए, उन्हें अस्थायी आश्रय के लिए 15 करोड़ रुपये, विस्थापित लोगों के लिए आवास के लिए 35 करोड़ रुपये, राहत अभियान के लिए 100 करोड़ रुपये और मुआवजे के लिए 7 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए 2025-26 के लिए 2,866 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।
राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.42 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 के लिए, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया ऋण 37 प्रतिशत अनुमानित है।
सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को भी पेश किया।
बजट अनुमान (बीई) 2024-25 में, कुल व्यय 34,899 करोड़ रुपये अनुमानित था। इसे 2024-25 के संशोधित अनुमान (आरई) में संशोधित कर 32,657 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
बीई 2024-25 में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां क्रमशः 27,716 करोड़ रुपये और 7,099 करोड़ रुपये अनुमानित थीं।
इसे अब संशोधित कर 2024-25 में क्रमशः 24,374 करोड़ रुपये और 8,098 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
आरई 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4 प्रतिशत अनुमानित है।