मणिपुर Manipur : हमार जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख संगठन हमार त्लांगवाल ने मणिपुर की अनुसूचित जनजातियों की सूची से “किसी भी कुकी जनजाति” (AKT) शब्द को हटाने की थाडौ इनपी मणिपुर और मीतेई गठबंधन की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। आज जारी एक प्रेस बयान में, हमार त्लांगवाल ने 23 जून, 2025 को थाडौ इनपी मणिपुर और मीतेई गठबंधन द्वारा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम को सौंपे गए एक संयुक्त ज्ञापन के साथ एकजुटता व्यक्त की। ज्ञापन में AKT को ST सूची से तत्काल हटाने की मांग की गई है, और इसके शामिल होने को “तत्काल और गंभीर चिंता” का विषय बताया गया है। हमार त्लांगवाल ने इन भावनाओं को दोहराया, यह तर्क देते हुए कि 2003 में शुरू की गई AKT श्रेणी मणिपुर में छोटी गैर-नागा जनजातियों की पहचान और अधिकारों को कमजोर करती है। हमार त्लांगवाल ने कहा, "'किसी भी कुकी जनजाति' को शामिल करने से गैर-नागा जनजातियों, विशेष रूप से छोटी जनजातियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिन्हें कुकी वर्चस्ववादियों द्वारा बल और दबाव के माध्यम से कुकी पहचान
के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।" संयुक्त ज्ञापन मणिपुर सरकार के आधिकारिक रुख के अनुरूप है, जिसमें 19 अक्टूबर, 2018 और 2 जनवरी, 2023 के कैबिनेट निर्णयों का संदर्भ दिया गया है, साथ ही 8 फरवरी, 2023 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजी गई औपचारिक सिफारिश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत AKT को हटाने का आग्रह किया गया है। संगठनों का तर्क है कि 2003 में AKT को शामिल करना राजनीति से प्रेरित था, इसमें संवैधानिक वैधता का अभाव था और यह 1956 के एससी/एसटी संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित स्थापित ढांचे का उल्लंघन करता था, जिसने विस्तृत नृवंशविज्ञान सर्वेक्षणों के बाद मणिपुर में 29 विशिष्ट अनुसूचित जनजातियों को मान्यता दी थी। ज्ञापन के अनुसार, AKT श्रेणी एक अस्पष्ट और विस्तार योग्य लेबल है, जिसके कारण मान्यता प्राप्त जनजातियों, जैसे कि थाडौ, हमार, पैइट, वैफेई, सिमटे, कोम और ऐमोल, की नकल हुई है, जो पहले से ही ST अनुसूची में अलग से सूचीबद्ध हैं। समूहों का दावा है कि हाओकिप, डौंगेल, किपगेन और सितलहो जैसे कुलों और उपनामों को, जो मान्यता प्राप्त जनजातियों से संबंधित हैं, AKT के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया जा रहा है, जिससे भ्रम और कानूनी खामियाँ पैदा हो रही हैं। वे आगे चेतावनी देते हैं कि इस शब्द की अस्पष्टता का फायदा गैर-मूल निवासी समूहों या अवैध प्रवासियों द्वारा उठाया जा सकता है, जो “रोहिंग्या-कुकी” या “काचिन-कुकी” जैसी मनगढ़ंत पहचानों के साथ मणिपुर की जनसांख्यिकीय अखंडता और आदिवासी अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं।
हमार त्लांगवाल ने इस बात पर जोर दिया कि AKT को छोड़कर मणिपुर में आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध 32 अनुसूचित जनजातियाँ राज्य के विविध आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त हैं। बयान में कहा गया है, "किसी भी कुकी जनजाति की आवश्यकता निरर्थक है," और इस शब्द को तत्काल हटाने का आग्रह किया गया है, बिना इसका नाम बदले या इसे "कुकी जनजाति" जैसे रूपों से बदले। संगठनों का कहना है कि 'कुकी' कोई अलग जनजाति, भाषा या सांस्कृतिक पहचान नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक छत्र शब्द है जो एसटी सूची की कानूनी और सांस्कृतिक पवित्रता को खतरे में डालता है। संयुक्त ज्ञापन और हमार त्लांगवाल के बयान में AKT द्वारा सांप्रदायिक तनाव, पहचान धोखाधड़ी और आदिवासी लाभों के दुरुपयोग को बढ़ावा देने की संभावना पर प्रकाश डाला गया है। ज्ञापन में कहा गया है, "AKT को शामिल करना संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण, नृवंशविज्ञान की दृष्टि से अमान्य और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा है।"