Manipur: मोबाइल इंटरनेट दो दिन के लिए निलंबित

Update: 2024-12-02 00:48 GMT
 Imphal   इंफाल: मणिपुर सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए रविवार को अशांत जिरीबाम जिले सहित नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 25 नवंबर को कांगपोकपी जिले से एक व्यक्ति के लापता होने के अलावा 18 नवंबर से नौ जिलों में से किसी से भी कोई बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली है, फिर भी एहतियाती कदम के तौर पर मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार ने अपने आदेश में कहा, "राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, इस आशंका पर कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, अभद्र भाषा और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। एहतियाती उपाय के तौर पर, राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं पर अस्थायी निलंबन लगाया है।" नौ जिलों - इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी, चुराचांदपुर, जिरीबाम और फेरजावल - में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं का निलंबन 3 दिसंबर को शाम 5.15 बजे तक प्रभावी रहेगा।
15 और 16 नवंबर को जिरीबाम जिले में लापता तीन बच्चों और तीन महिलाओं के शव बरामद होने के बाद, इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम सहित घाटी के जिलों में 16 नवंबर से भीड़ द्वारा मंत्रियों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं के घरों और बंगलों पर व्यापक हिंसा और हमलों के बाद, मुख्य सचिव विनीत जोशी ने इन जिलों में दो दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया। तब से पिछले 17 दिनों से मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं का निलंबन समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
हालांकि, दो सप्ताह के बंद के बाद, छह जिलों में स्कूलों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नियमित कक्षाएं 29 नवंबर को फिर से शुरू हुईं। हिंसा प्रभावित छह जिलों - इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग और जिरीबाम में कर्फ्यू प्रतिबंधों में भी ढील दी गई। हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार, किसी भी सभा या रैली के लिए अभी भी सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है।
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