Manipur के विधायकों ने कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया
Manipur इंफाल : मौजूदा तनाव और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) द्वारा बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बीच, मणिपुर के कई विधायकों ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (एएफएसपीए) लागू करने की समीक्षा करने की मांग भी शामिल है।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जिरीबाम में महिलाओं और बच्चों सहित छह लोगों की हत्या के लिए कथित रूप से जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सात दिनों के भीतर एक सामूहिक अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इसमें तीन प्रमुख मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की भी मांग की गई है, जो एक महिला की जलकर मौत, छह निर्दोष नागरिकों की हत्या और एक महिला किसान की हत्या से जुड़े हैं।
विधायकों ने अपने प्रस्ताव में महिलाओं और बच्चों सहित छह निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों को सात दिनों के भीतर "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी प्रस्ताव में कहा गया है, "यदि उपरोक्त प्रस्तावों को निर्दिष्ट अवधि के भीतर लागू नहीं किया जाता है, तो सभी एनडीए विधायक राज्य के लोगों के परामर्श से भविष्य की कार्रवाई का फैसला करेंगे।" साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। बैठक में सत्तारूढ़ विधायकों ने उन "कुछ लोगों" की कार्रवाई की भी निंदा की, जिन्होंने उन पर हमला किया और उनकी संपत्तियों को जला दिया। प्रस्ताव में कहा गया है, "संपत्तियों की लूटपाट और विनाश सहित उपद्रवियों की ऐसी बर्बर कार्रवाई की सभी उपस्थित विधायकों ने कड़ी निंदा की। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।" इस बीच, नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युमनाम जॉयकुमार ने सोमवार को राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति है।
एएनआई से बात करते हुए जॉयकुमार ने दावा किया कि मणिपुर में बीरेन सिंह सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विस्थापित लोगों के लिए स्थायी घर (प्रदान करने) के बारे में सोचना चाहिए।
हमने मणिपुर सरकार को कई सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। सरकार और पार्टी राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति है। हमें लगता है कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। शांति लाने के लिए विश्वास-निर्माण उपाय किए जाने चाहिए। राज्य सरकार को विस्थापित लोगों के लिए स्थायी घरों के बारे में सोचना चाहिए। हमने मणिपुर में एक तटस्थ सरकार की भी मांग की है," एनपीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा।
सोमवार को, मणिपुर सरकार ने इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, काकचिंग, कांगपोकपी, थौबल और चुराचंदपुर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं के अस्थायी निलंबन के विस्तार की घोषणा की।
यह निलंबन बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को शाम 5:15 बजे तक जारी रहेगा। (एएनआई)