मणिपुर सरकार यूपीएससी परीक्षा के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं करेगी

इम्फाल: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए लॉजिस्टिक सहायता से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मणिपुर सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह पहाड़ी जिलों से राज्य के बाहर स्थित परीक्षा केंद्रों तक छात्रों के लिए परिवहन सुविधाओं का आयोजन नहीं करेगी।

ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में प्रस्तुत यह निर्णय मुख्य रूप से सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित था। सरकार ने सुझाव दिया कि छात्र परिवहन और आवास की अपनी व्यवस्था स्वयं करें, साथ ही किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का आश्वासन भी दें।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मणिपुर सरकार द्वारा दिए गए तर्क की सराहना की। अदालत ने मणिपुर से बाहर परीक्षा केंद्र चुनने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता के प्रावधान पर ध्यान दिया और पहाड़ी जिलों में सुरक्षा स्थितियों के सरकार के आकलन का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया।