Manipur मणिपुर : मणिपुर सरकार की परामर्शदात्री समिति के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह (सेवानिवृत्त) ने जोर देकर कहा कि संघर्षग्रस्त राज्य में चुनौतियों का समाधान करने में राजनीतिक संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।सिंह, जो कारगिल युद्ध के नायक हैं, और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुँचने वाले पूर्वोत्तर के पहले सैन्य अधिकारी हैं, ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति को संबोधित करने में शासन के मुद्दे और समानता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।कोलकाता में एक संगोष्ठी में बोलते हुए, सिंह ने जोर देकर कहा कि आगे का रास्ता "राजनीतिक संवाद" है और साथ ही देने और लेने के माध्यम से समझौता करना भी है।
सिंह, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में एक साहसी ऑपरेशन में प्वाइंट 5770 को पुनः प्राप्त करने वाली बटालियन की कमान संभाली थी, ने कहा, "यह राजनीतिक समझौता और चीजों को हल करने के राजनीतिक तरीके के बारे में है क्योंकि मेरा मानना है कि मुद्दों को हल करने का सैन्य तरीका काम नहीं आया है।" मणिपुर में जातीय समूहों के बीच शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए शांति समिति के सदस्य सिंह ने कहा कि उत्तर-पूर्व में जनजातियों की बड़ी संख्या में अपनी अलग-अलग आकांक्षाएं हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। 1998 से 2008 तक राजपूत रेजिमेंट की 27वीं बटालियन की कमान संभालने वाले सिंह ने कहा,
"अगले एक या दो या पांच साल में इसे पूरा करना एक कठिन काम है, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है।" उन्होंने कहा, "अगर हमारे पास चीजों को हल करने के लिए सही दृष्टिकोण नहीं है, तो हम उत्तर-पूर्व भारत में सफलता नहीं देख पाएंगे।" उन्होंने कहा, "हमारे उत्तर-पूर्व में 187 से अधिक जनजातियां हैं और 242 भाषाएं और बोलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आकांक्षाएं हैं।" उन्होंने कहा, "इससे कैसे निपटा जाए, यह भारतीय संविधान के लिए एक बड़ी चुनौती है।" उन्होंने कहा कि देश का संविधान सभी की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन सभी के लालच को नहीं। उन्होंने कहा, "जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो उत्तर-पूर्व भारत के सुरक्षा मुद्दों का थोड़ा अलग अर्थ होता है।" सिंह ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है जिसका समाधान जल्दी और अधिक आक्रामक तरीके से किया जाना चाहिए।उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमा चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से लगती है। (पीटीआई इनपुट्स के साथ)