DA-DR के लिए मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों का हल्लाबोल, विरोध प्रदर्शन हुआ उग्र

Imphal इंफाल: सर्विस से जुड़ी पेंडिंग मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन सोमवार को पूरे मणिपुर में और तेज हो गया, कई ज़िलों में विरोध प्रदर्शन और काम में रुकावट की खबरें आईं।

ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑर्गनाइज़ेशन (AMGEO) और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल (JAC) की अगुवाई में चल रहा यह आंदोलन, महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने जैसी मांगों के साथ-साथ दूसरे लंबे समय से पेंडिंग मुद्दों पर केंद्रित है।

इंफाल वेस्ट के लाम्फेलपट में माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने काम रोक दिया और JAC के बैनर तले प्रदर्शन किया। ऑल मणिपुर गवर्नमेंट ड्राइवर्स एंड टेक्नीशियन एसोसिएशन के सदस्य भी विरोध में शामिल हुए।

इसी तरह के प्रदर्शन बिष्णुपुर में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में भी हुए, जहाँ अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारी चल रहे आंदोलन के समर्थन में इकट्ठा हुए।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, JAC के प्रेसिडेंट आर.के. बसुमनी ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई में देरी करती रही तो संगठन अपना आंदोलन और तेज़ करेगा।

उन्होंने कहा कि JAC ने सरकार को 10-पॉइंट का मांगों का चार्टर सौंपा है। खबर है कि कुछ मुद्दों पर बात हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत के बावजूद कई बड़ी मांगें अभी भी अनसुलझी हैं।

बसुमनी ने बताया कि मणिपुर सरकार के कर्मचारियों को अभी 18 परसेंट DA/DR मिलता है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लगभग 60 परसेंट मिलता है। उन्होंने 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस से जुड़े लागू करने के प्रोसेस के हिसाब से, 1 जनवरी से पेंडिंग DA और DR को तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने उन खबरों का भी विरोध किया कि सरकार अलाउंस में सिर्फ़ मामूली बढ़ोतरी पर विचार कर रही है।

एक और अहम मुद्दा उठाते हुए, बसुमनी ने कहा कि राज्य सरकार पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये की देनदारी जमा हो गई है। उन्होंने सरकारी खजाने पर तुरंत पड़ने वाले फाइनेंशियल बोझ को कम करने के उपाय के तौर पर सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का सुझाव दिया।

उन्होंने आगे दावा किया कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में लगभग 5,000 मंज़ूर पद खाली हैं, उन्होंने 2024 की सरकारी रिपोर्ट का हवाला दिया। उनके अनुसार, खाली पदों ने पब्लिक सर्विसेज़ की डिलीवरी पर असर डाला है, और उन्होंने सरकार से रेगुलर भर्ती के ज़रिए पदों को भरने की अपील की।

इस बीच, मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एम्प्लॉइज एसोसिएशन (MTDCLEA) ने 9 जुलाई से शुरू हुई अपनी पेन-डाउन स्ट्राइक जारी रखी और लैम्फेल में अलग से विरोध प्रदर्शन किया।

एसोसिएशन ने मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए नए चेयरमैन की नियुक्ति, सरकारी ग्रांट-इन-एड जारी रखने और नए सब्सिडियरी ऑफिस बनाने पर रोक लगाने की मांग की।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, MTDCLEA के जनरल सेक्रेटरी एम. जगतचंद्र ने कहा कि एसोसिएशन ने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को अपनी मांगों का एक मेमोरेंडम सौंपा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बहुत कम ऑफिस आते हैं, जिससे इंस्टीट्यूशन के रोज़ाना के काम पर असर पड़ता है, और उन्होंने सरकार से असरदार एडमिनिस्ट्रेशन पक्का करने के लिए नया चेयरमैन नियुक्त करने की अपील की।