Manipur: NRC लागू करने की मांग को लेकर CSO ने 9 अगस्त से राज्यव्यापी बंद की धमकी दी

Imphal इंफाल: मणिपुर के चौदह सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) ने 9 अगस्त की आधी रात से पूरे राज्य में शटडाउन करने की धमकी दी है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राष्ट्रीय जनगणना से पहले 'नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न' (NRC) को अपडेट करने की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

इन संगठनों ने केइशमपट में IPSA ऑफिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्तावित शटडाउन का ऐलान किया। वहां संयोजक नहकपम शांता ने सरकार की लगातार निष्क्रियता की आलोचना की।

शांता ने बताया कि मणिपुर विधानसभा ने 5 अगस्त, 2022 और 1 मार्च, 2024 को प्रस्ताव पास करके राज्य जनसंख्या आयोग बनाने और NRC को अपडेट करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने पहले संगठनों को भरोसा दिलाया था कि अगस्त की शुरुआत में NRC पर एक एक्सपर्ट सेमिनार होगा, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।

CSOs ने राज्य सरकार को 8 अगस्त तक का समय दिया है कि वह कानूनी एक्सपर्ट्स और NRC स्पेशलिस्ट्स के साथ मिलकर वादा किया गया वर्कशॉप आयोजित करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर NRC अपडेट होने से पहले आने वाली राष्ट्रीय जनगणना हो जाती है, तो गैर-कानूनी प्रवासियों को जनसंख्या रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है और बाद में उन्हें भारतीय नागरिक माना जा सकता है।

संगठनों ने कहा कि प्रस्तावित शटडाउन कितने समय तक चलेगा, इसका फैसला 8 अगस्त की शाम को होने वाली समीक्षा बैठक में किया जाएगा।

CSOs का कहना है कि जनगणना शुरू होने से पहले NRC को अपडेट करना ज़रूरी है, ताकि गैर-कानूनी प्रवासियों की पहचान की जा सके और घर-घर जाकर लिस्टिंग और जनसंख्या की गिनती का काम शुरू होने से पहले जनसंख्या से जुड़ी चिंताओं का समाधान किया जा सके।