Manipur मणिपुर: अखंडता पर समन्वय समिति (COCOMI) ने 3 मार्च, 2025 को जनजातीय एकता समिति (COTU) द्वारा जारी हालिया घोषणा की निंदा की है, इसे असंवैधानिक और भारत की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती करार दिया है।COCOMI ने COTU की "कुकी-ज़ो समुदाय की अटूट घोषणा" की आलोचना करते हुए कहा कि यह अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देती है, अशांति को भड़काती है और अवैध नाकाबंदी को प्रोत्साहित करती है। संगठन ने COTU के इस दावे पर गहरी चिंता व्यक्त की कि "अलग प्रशासन" की उनकी मांग "गैर-परक्राम्य" है, इसे भारत के संवैधानिक ढांचे की स्पष्ट अवहेलना कहा।
विवादास्पद घोषणा में "कुकी-ज़ो भूमि" में मुक्त आवाजाही पर रोक लगाने और उनके स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के खिलाफ चेतावनी जारी करने वाले बयान शामिल थे, जिसे COCOMI ने कानून के शासन के लिए सीधी चुनौती के रूप में रेखांकित किया। COCOMI के अनुसार, इस तरह की घोषणाएँ भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और केंद्रीय गृह मंत्री और भारत सरकार के अधिकार को कमज़ोर करती हैं।इसके अलावा, COCOMI ने COTU पर मणिपुर में शांति को अलगाव की शर्त बनाकर "हिंसा को जारी रखने" का आरोप लगाया। संगठन ने दावा किया कि 3 मई, 2023 से राज्य में चल रही उथल-पुथल COTU द्वारा अपनी राजनीतिक माँगों को सही ठहराने के लिए "पूर्व नियोजित और सुनियोजित" है।"तत्काल कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप" का आह्वान करते हुए, COCOMI ने सरकार से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए COTU की "विद्रोही बयानबाजी" के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया।