मणिपुर कैबिनेट ने आईएलपी परमिट के लिए 1961 को आधार वर्ष के रूप में मंजूरी दी
इंफाल: मणिपुर मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "मूल" स्थिति निर्धारित करने के लिए आधार वर्ष के रूप में 1961 को अपनाने का फैसला किया।
जनजातीय मामलों और हिल्स मंत्री लेतपाओ हाओकिप ने संवाददाताओं से कहा कि "आज की कैबिनेट बैठक में, आईएलपी और आधार वर्ष की समीक्षा की गई और तदनुसार 1961 को आईएलपी कार्यान्वयन के लिए आधार वर्ष के रूप में काम करने पर सहमति व्यक्त की गई।"
कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की।
आईएलपी राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक विशिष्ट अवधि के लिए मणिपुर में एक भारतीय नागरिक की आवक यात्रा की अनुमति देता है।
हाओकिप ने यह भी कहा कि आईएलपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी।
ILP 1 जनवरी, 2020 को मणिपुर में लागू हुआ।