Imphal इम्फाल: ज़मीनी स्तर पर विकास और संस्थागत सुधार को बढ़ावा देने के लिए, मणिपुर राज्य कैबिनेट ने 28 अगस्त को महिलाओं के सशक्तिकरण की एक योजना और खिलाड़ियों के लिए पुलिस भर्ती अभियान को मंज़ूरी दी।
यह फ़ैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री नेमचा किपजेन (वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए), उपमुख्यमंत्री लोशी डिखो, गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम, अन्य कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
कैबिनेट ने "महिला सशक्तिकरण मणिपुर योजना" को मंज़ूरी दी, जिसका मकसद राज्य भर की 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को पहले साल में 10,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। रजिस्टर्ड महिला स्वयं-सहायता समूह (SHG) भी बिना ब्याज वाले बैंक लोन के लिए पात्र होंगे, जिसमें दो से तीन साल की अवधि के लिए ब्याज माफ़ किया जाएगा।
कैबिनेट ने "मेधावी खिलाड़ियों के लिए मणिपुर पुलिस विशेष भर्ती योजना 2026" को भी सैद्धांतिक मंज़ूरी दी। यह योजना राज्य के उन खिलाड़ियों को पुलिस बल में नौकरी के अवसर देगी जिन्होंने प्रतिस्पर्धी स्तरों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।
सरकार ने आगामी राज्य विधानसभा सत्र से पहले अपनी विधायी योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया, जो 2 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाला है।
कैबिनेट ने विधानसभा में पेश करने के लिए तीन बिलों को मंज़ूरी दी: मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) बिल, 2026; मणिपुर नगर और ग्राम नियोजन (छठा संशोधन) बिल, 1975; और भारतीय स्टाम्प (मणिपुर संशोधन) बिल, 2026।
कैबिनेट ने कहा कि इन उपायों का मकसद आगामी विधानसभा सत्र से पहले राजस्व, शहरी नियोजन और सामाजिक-आर्थिक सहायता से जुड़े मुद्दों को हल करना है।