इम्फाल: 'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन' (JFD) ने मांग की है कि 2 सितंबर को मणिपुर विधानसभा में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) के बारे में पास किए गए प्रस्ताव में 1951 को आधार वर्ष (base year) के तौर पर शामिल किया जाए।
यह मांग तब की गई है जब 31 अगस्त को नई दिल्ली में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद गृह मंत्रालय ने मणिपुर के लिए जनगणना 2027 की हाउस-लिस्टिंग प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर टाल दिया।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने जनवरी 2026 के उस निर्देश में संशोधन करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें मणिपुर को अगले आदेश तक जनगणना की तत्काल प्रक्रिया से बाहर रखा गया था।
शनिवार को इम्फाल के सोइबम लीकाई में सिटिज़न्स क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, JFD के संयोजक जीतेंद्र निंगोम्बा ने कहा कि विधानसभा के हालिया प्रस्ताव ने केंद्र से जनगणना से पहले NRC को अपडेट करने का आग्रह करने वाले अपने 2022 और 2024 के रुख को दोहराया, लेकिन इसमें किसी आधार वर्ष का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।
निंगोम्बा ने कहा, "NRC को 1951 को आधार वर्ष मानकर अपडेट किया जाना चाहिए, और इसे विधानसभा के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।"
JFD ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व वाली एक हाई-लेवल विधायी टीम से आग्रह किया कि वे केंद्र पर 1951 के आधार वर्ष के बारे में इसी महीने आधिकारिक घोषणा करने के लिए दबाव डालें। समूह ने राज्य सरकार से NRC अपडेट के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा के साथ एक श्वेत पत्र (white paper) प्रकाशित करने की भी मांग की।
निंगोम्बा ने मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग के तत्काल पुनर्गठन और राज्य के जनसांख्यिकीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक व्यापक राज्य जनसंख्या नीति को लागू करने की भी मांग की।
केंद्र के नवीनतम नोटिफिकेशन से पहले, 31 अगस्त की बैठक के बाद आधिकारिक आदेश जारी करने में हुई देरी के कारण विधानसभा सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई थी।
JFD के संयोजक ने जनता से अपील की कि वे रविवार को शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच प्रदर्शन करें और 1951 के आधार वर्ष और जनगणना को आधिकारिक तौर पर टालने की मांग करते हुए नारे लगाएं। उन्होंने नागरिकों से 7 सितंबर को सिटिज़न्स क्लब ग्राउंड में इकट्ठा होने और विधानसभा सत्र के अंतिम दिन पर नज़र रखने का भी आग्रह किया। JFD, उसकी टास्क फ़ोर्स और कम्युनिटी लीडर्स रविवार शाम को एक संयुक्त बैठक करेंगे, जिसमें वे असेंबली के अंतिम प्रस्तावों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।