इमागी मीरा ने 50 विधायकों को भविष्य की घटनाओं के लिए जिम्मेदारी की चेतावनी दी

मणिपुर :  एक नागरिक समाज संगठन, इमागी मीरा ने विशेषाधिकार आचार समिति से आग्रह किया है कि वह मणिपुर को अस्थिर करने के प्रयासों में कथित रूप से शामिल 10 कुकी ज़ो विधायकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के संबंध में विधानसभा में चल रही चर्चा के लिए तुरंत अपनी रिपोर्ट पेश करे।

मणिपुर विधानसभा का मौजूदा सत्र आज समाप्त होने के साथ, इमागी मीरा पिछले पांच दिनों से खोयाथोंग में लगातार धरना दे रही हैं और स्थिति से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाने की वकालत कर रही हैं।

इमागी मीरा की संयोजक थोकचोम सुजाता ने सांसदों द्वारा समिति की रिपोर्ट पर गहन विचार-विमर्श के महत्व पर जोर दिया। सुजाता ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन विधायकों के लिए चालू सत्र के दौरान चर्चा में शामिल होना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए आगाह किया कि यदि कानून निर्माता समिति के निष्कर्षों को संबोधित करने में उपेक्षा करते हैं और यदि, दुखद रूप से, कुकी उग्रवादी आगे हमले करते हैं जिसके परिणामस्वरूप मणिपुर में नागरिकों की जान चली जाती है, तो उन्हें उनकी निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

उन्होंने जनता के बीच भ्रम की स्थिति को उजागर करते हुए कहा, "मौजूदा सत्र से 10 कुकी सांसदों की अनुपस्थिति, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस दावे के साथ कि नागरिकों पर हमलों के लिए विदेशी कुकी आतंकवादी जिम्मेदार हैं, सवाल खड़े करता है।"

उन्होंने सवाल किया, "अगर वास्तव में हिंसा के पीछे विदेशी आतंकवादी हैं, तो ये 10 कुकी विधायक एक अलग प्रशासन की वकालत क्यों कर रहे हैं।"

सुजाता ने संवाद के महत्व पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि 10 कुकी विधायकों को मणिपुर विधान सभा में अधिकांश कानून निर्माताओं के साथ जुड़ना चाहिए, जिसमें 60 में से 50 सीटें शामिल हैं।

उन्होंने प्रस्ताव दिया, "हाल ही में, कुकी विधायकों ने राज्य विधानसभा सत्र से ठीक पहले गुवाहाटी में नागा विधायकों के साथ चर्चा की। यदि ऐसी बातचीत संभव है, तो निश्चित रूप से 10 कुकी विधायक मौजूदा संकट को दूर करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ वस्तुतः जुड़ सकते हैं।" "यह ध्यान देने योग्य है कि जब 50 सांसदों ने ऑपरेशन के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया, तो 10 कुकी विधायकों ने अगले ही दिन इस फैसले का विरोध किया।