इंफाल: मणिपुर के डिप्टी सीएम लोसी डिखो ने 'मणिपुर में जल संसाधन संरक्षण के लिए समुदाय-आधारित टिकाऊ वन प्रबंधन' (COSFOM) प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए राज्य सरकार के समर्थन का भरोसा दिया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद 21,800 हेक्टेयर खराब हो चुकी वन भूमि को फिर से ठीक करना और पूरे राज्य में वाटरशेड को मजबूत करना है।
डिखो ने मंत्रीपुखरी में सिविल सचिवालय में एक ब्रीफिंग के दौरान यह भरोसा दिया, जहां जर्मन डेवलपमेंट बैंक (KfW) और COSFOM प्रोजेक्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसकी प्रगति और इसे लागू करने में आ रही चुनौतियों की समीक्षा की।
पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु के लिए KfW की पोर्टफोलियो मैनेजर नीना जेंटोस ने प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल नतीजों और प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने COVID-19 महामारी और स्थानीय संघर्षों से पैदा हुई ऑपरेशनल चुनौतियों का भी जिक्र किया।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर भारत-जर्मन कार्यक्रम के तहत लागू इस प्रोजेक्ट का मकसद खराब हो चुके वनों को ठीक करना, ऊपरी वाटरशेड को मजबूत करना और वन संसाधनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाना है।
जेंटोस ने प्रोजेक्ट के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के लिए डिखो से दखल देने का अनुरोध किया। डिखो ने वन संरक्षण, सामुदायिक बुनियादी ढांचे और स्थानीय स्वयं-सहायता समूहों में KfW के योगदान को माना और प्रतिनिधिमंडल को इस पहल को लागू करने में राज्य सरकार की मदद का भरोसा दिया।
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक विकास पहल है जिसे KfW का समर्थन प्राप्त है, जिसे मणिपुर वन विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है और जिसका प्रबंधन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री एंड वॉटर कंजर्वेशन सोसाइटी-मणिपुर द्वारा किया जा रहा है।
बैठक में GFA कंसल्टिंग ग्रुप के ब्योर्न वोडे और के. ऋषिकेश सिंह, KfW नई दिल्ली के सरवणकुमार वीरशिवम और मणिपुर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एल. जॉयकुमार सिंह, सनाजाओबा खुराईजाम और अजय श्रीवास्तव शामिल हुए।