Manipur मणिपुर: के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को इंफाल, ग्रेटर इंफाल और पहाड़ी जिलों के जिला मुख्यालयों में कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए 3,500 करोड़ रुपये मंजूर करने की घोषणा की। यह घोषणा इंफाल के ताकील में आईटीआई कॉम्प्लेक्स में “बीओसी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और रात्रि आश्रय” के उद्घाटन के दौरान की गई। कार्यक्रम का आयोजन मणिपुर बिल्डर्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (एमबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा किया गया था। अपने संबोधन के दौरान, सीएम बीरेन ने 2017-18 में एमबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के सुधार के बाद से लेबर कार्ड के माध्यम से मजदूरों को मिलने वाले लाभों में महत्वपूर्ण सुधार पर जोर दिया।
उन्होंने मणिपुर में 10 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण की तैयारी शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके लिए लगभग 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में प्रशिक्षित और राज्य के बाहर रोजगार के लिए भेजे गए 169 व्यक्तियों में से 98 राहत शिविरों से थे, जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि इस पहल का लक्ष्य कक्षा 8 और 10 उत्तीर्ण लोगों को नौकरी देना है, जिसका लक्ष्य राज्य के बाहर 2,000 व्यक्तियों को नौकरी देना है, उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सीमित सफेदपोश नौकरी की उपलब्धता के मद्देनजर सुरक्षित रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सीएम बीरेन ने “एक परिवार, एक आजीविका” कार्यक्रम के बारे में भी बताया, जो 1 से 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण शामिल है, जो जनता को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को 2028 तक बढ़ा दिया गया है।