मणिपुर : नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 के 18वें लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ, आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। यह घोषणा क्षेत्र में पैम्फलेट और पोस्टर की छपाई पर प्रतिबंध लगाती है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत, चुनाव-संबंधी सामग्रियों के मुद्रण और प्रकाशन से संबंधित आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। यह अनुभाग अनिवार्य करता है कि किसी भी चुनाव पैम्फलेट या पोस्टर पर मुद्रक और प्रकाशक दोनों के नाम और पते प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों को प्रकाशन से पहले प्रिंटर को दो ज्ञात व्यक्तियों द्वारा सत्यापित पहचान की हस्ताक्षरित घोषणा प्रदान करनी होती है। इसके अलावा, इस घोषणा की प्रतियां मुद्रण के स्थान के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) या जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।
इन नियमों का पालन करने में विफलता पर दंड का प्रावधान है, जिसमें छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं।
जिला चुनाव अधिकारी/डीसी के कार्यालय द्वारा जारी की गई यह अधिसूचना: फ़िरज़ॉल जिला इच्छुक उम्मीदवारों, राजनीतिक संगठनों और कार्यकर्ताओं सहित सभी संबंधित दलों को चुनाव अवधि के दौरान इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।