Manipur के कांगपोकपी में 25 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट, असम राइफल्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

Kangpokpi, कांगपोकपी: एक बड़े मादक पदार्थ विरोधी अभियान में, असम राइफल्स ने सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस के साथ समन्वय में, मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया । इस अभियान का लक्ष्य अवैध अफीम के खेत थे, जिनका कथित तौर पर क्षेत्र में उग्रवादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जा रहा था।

व्यापक अवैध अफीम की खेती के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, संयुक्त टीम ने 12 नवंबर, 2025 की सुबह-सुबह अवलमुन क्षेत्र में तलाशी और उन्मूलन अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान, लगभग 25 एकड़ अफीम के खेतों का पता लगाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, टीम ने आठ अस्थायी झोपड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया, जिनका उपयोग मादक पदार्थ के प्रसंस्करण और भंडारण के लिए किया जा रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि नष्ट किए गए अफीम के खेतों से लगभग 190 किलोग्राम अफीम मिलने की संभावना है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य कई करोड़ रुपये है। इस ज़ब्ती से राज्य में अवैध गतिविधियों को समर्थन देने वाले वित्तीय नेटवर्क में भारी व्यवधान आने की उम्मीद है। यह अभियान चुनौतीपूर्ण भूभाग और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में चलाया गया, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में असम राइफल्स के दृढ़ संकल्प और संचालन क्षमता का पता चलता है। अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह के अभियान उग्रवाद और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को वित्तपोषित करने वाले मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

असम राइफल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह संयुक्त अभियान क्षेत्र को मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से बचाने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन अफीम के खेतों के सफाए से मणिपुर और आसपास के इलाकों में राष्ट्र-विरोधी तत्वों को पोषित करने वाले अवैध व्यापार पर गंभीर असर पड़ेगा।"

स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा बलों से आग्रह किया गया है कि वे सतर्कता बरतें और जिले में इस तरह की अवैध खेती को फिर से पनपने से रोकने के लिए खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान जारी रखें। यह सफल अभियान मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग के महत्व को भी रेखांकित करता है।

संयुक्त बलों ने पुष्टि की है कि अनुवर्ती कार्रवाई की योजना बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध खेती का कोई निशान न बचे और इसमें शामिल अपराधियों की पहचान की जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए।