Mumbai मुंबई : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ Jagdeep Dhankar ने रविवार को कहा कि आरक्षण संविधान की अंतरात्मा है और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने और मंडल आयोग को लागू करने से इनकार करने वाले लोगों की मानसिकता पर भी सवाल उठाया।
जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और सोचते हैं कि यह योग्यता के खिलाफ है, उनकी आलोचना करते हुए उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया: "मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरक्षण संविधान की अंतरात्मा है, आरक्षण हमारे संविधान में सकारात्मकता के साथ है, सामाजिक समानता लाने और असमानताओं को कम करने के लिए बहुत मायने रखता है। आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई है, यह नकारात्मक नहीं है। आरक्षण किसी को अवसर से वंचित नहीं करता है, आरक्षण उन लोगों का हाथ थामता है जो समाज के स्तंभ और ताकत हैं।" उन्होंने कहा कि आरक्षण के खिलाफ पूर्वाग्रह का एक पैटर्न आगे बढ़ा है और एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो विदेशी धरती पर लगातार ‘भारत विरोधी बयानबाजी’ कर रहा है, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है।
मुंबई के एलफिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में संविधान मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला किया जाना चाहिए।” कुछ लोगों द्वारा संविधान का उल्लंघन करने की आलोचना करते हुए धनखड़ ने कहा कि: “संविधान को किताब की तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए। संविधान का सम्मान किया जाना चाहिए। संविधान को पढ़ा जाना चाहिए। संविधान को समझना चाहिए। संविधान को किताब की तरह पेश करना, उसका प्रदर्शन करना - कम से कम कोई भी सभ्य, जानकार व्यक्ति, संविधान के प्रति समर्पित भावना रखने वाला व्यक्ति और संविधान के सार का सम्मान करने वाला व्यक्ति - इसे स्वीकार नहीं करेगा।” धनखड़ ने कहा: “यह चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है और गहन चिंतन का विषय है! वही मानसिकता जो आरक्षण विरोधी थी, आरक्षण के खिलाफ पूर्वाग्रह का पैटर्न जो आगे बढ़ाया गया है। आज संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति विदेश में कहता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए।''
''सच्चे रत्न (बाबासाहेब अंबेडकर) को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। यह 31 मार्च 1990 को दिया गया था। यह सम्मान पहले क्यों नहीं दिया गया? बाबा साहब संविधान निर्माता के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। बाबा साहब की मानसिकता से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मंडल आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद अगले दस सालों तक और उस दशक के दौरान जब देश में दो प्रधानमंत्री थे - इंदिरा गांधी और राजीव गांधी - इस रिपोर्ट को लेकर एक भी कदम नहीं उठाया गया।''
धनखड़ ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की मानसिकता आरक्षण विरोधी थी। उन्होंने नेहरू को उद्धृत करते हुए कहा कि, ''मुझे किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है। खासकर नौकरियों में आरक्षण। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा देता हो और हमें औसत दर्जे की ओर ले जाता हो।''
युवा पीढ़ी को आपातकाल के 21 महीनों के बारे में सचेत और जागरूक रहने के लिए कहते हुए, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला दौर था, उन्होंने कहा, “किसी खास दिन को कभी मत भूलना; इसे हमेशा याद रखना चाहिए। यह एक काला दिन है, हमारे इतिहास पर एक दाग है। 25 जून, 1975, स्वतंत्रता के बाद की हमारी यात्रा का सबसे काला अध्याय है, हमारे लोकतंत्र का सबसे काला दौर है।”
उन्होंने कहा, “हम संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि खुद को याद दिला सकें कि हमारा संविधान कैसे बनाया गया, यह हमारे अधिकारों को कैसे स्थापित करता है, यह हमें कैसे सशक्त बनाता है, और यह कैसे एक ऐसी व्यवस्था बनाता है, जहां एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बन सकता है, और एक महान क्षमता और शिष्टता वाली आदिवासी महिला, जिसने सभी कमियों और जमीनी हकीकतों को देखा है, राष्ट्रपति बन सकती है।” राज्य के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के पृथक्करण की आवश्यकता और सभी अंगों को अपनी सीमाओं के भीतर काम करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, ताकि वे राजनीतिक भड़काऊ बहस का ट्रिगर बिंदु न बनें, धनखड़ ने कहा: "राज्य के सभी अंगों - न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका - का एक ही उद्देश्य है: संविधान की मूल भावना की सफलता सुनिश्चित करना, आम लोगों को सभी अधिकारों की गारंटी देना और भारत को समृद्ध और फलने-फूलने में मदद करना।" (आईएएनएस)