हाईकोर्ट ने स्वदेशी मिल्स कंपनी लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया

मुंबई: बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्वदेशी मिल्स कंपनी लिमिटेड की समापन कार्यवाही पर रोक लगाने वाले पहले के आदेश को पलट दिया, जिससे इसकी परिसमापन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। यह फैसला शेयरधारकों बिपिन बागड़िया और आशीष मूनी की अपील के बाद आया है, जिसमें निचली अदालत द्वारा दिए गए स्थगन को चुनौती दी गई थी। ग्रैंड व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड ने स्थगन की मांग की थी, जो शापूरजी पलोनजी समूह की इकाइयाँ हैं, जिनकी कंपनी में कुल मिलाकर 52% हिस्सेदारी है।

अल्पसंख्यक शेयरधारकों के वकील मोहित खन्ना और वैभव जगदाले ने तर्क दिया कि स्थगन आदेश स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने स्वदेशी मिल्स के परिसमापन को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत के आदेश इन मिसालों या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 466 के तहत रोक को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर विचार करने में विफल रहे। 2002 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा एक "बीमार कंपनी" घोषित की गई स्वदेशी मिल्स को 5 सितंबर, 2002 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त करके परिसमापन से गुजरने का आदेश दिया गया था। 2011 में प्रक्रिया को रोकने के शापूरजी पालोनजी समूह के प्रयासों को 2016 में सुप्रीम कोर्ट सहित सभी न्यायिक स्तरों ने खारिज कर दिया था।

2022 में, ग्रैंड व्यू एस्टेट्स ने कंपनी कोर्ट में एक और याचिका दायर की, जिसमें श्रमिकों और लेनदारों के साथ समझौते का हवाला दिया सोनक और जितेन्द्र जैन ने कहा कि स्थगन आदेश ने पिछले निर्णयों के मजबूत निष्कर्षों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कम कीमत पर संपत्ति हासिल करने के लिए परिसमापन को पटरी से उतारने के प्रयासों की आलोचना की गई थी।पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक शेयरधारकों सहित सभी हितधारकों की सुरक्षा किए बिना केवल निजी समझौतों के आधार पर धारा 466 को लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, "समापन कार्यवाही पर स्थगन जारी रखने से कंपनी या उसके शेष शेयरधारकों को कोई लाभ नहीं होगा, जिन्हें स्थगन के तहत दरकिनार कर दिया गया है।"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शापूरजी पल्लोनजी समूह की आलोचना की

एचसी ने शापूरजी पल्लोनजी समूह की 75% शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने में विफल रहने के लिए आलोचना की, जो एक वैधानिक आवश्यकता है, और कंपनी की संपत्तियों को अपने कपड़ा संचालन को पुनर्जीवित करने के बजाय रियल एस्टेट के लिए पुनर्व्यवस्थित करने के उसके इरादे पर ध्यान दिया।