Maharashtra महाराष्ट्र: नगर निगम सीमा में शामिल 23 गांवों में पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम संघर्ष कर रहा है, वहीं इन गांवों के निवासियों से 20 प्रतिशत जल शुल्क वसूलने का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष मंजूरी के लिए रखा गया है। इन गांवों को नगर निगम द्वारा पर्याप्त और नियमित पानी उपलब्ध नहीं कराए जाने के बावजूद यह जल शुल्क वसूलने का प्रस्ताव नगर निगम और ग्रामीणों के बीच नए विवाद को जन्म दे सकता है। नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग ने कराधान विभाग को एक पत्र प्रस्तुत कर 23 गांवों के नागरिकों पर 20 प्रतिशत की दर से जल शुल्क लगाने का अनुरोध किया है और इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 23 गांवों में म्हालुंगे, सुस, बावधन बी., किरकटवाड़ी, पिसोली, कोंधवे धावड़े, कोपरे, नांदेड़, खडकवासला, मंजरी बी., होलकरवाड़ी, औताडे हंडेवाड़ी, वडाची वाडी, शेवालेवाड़ी, नांदोशी, सनसनगर, मंगदेवाड़ी, भीलारेवाड़ी, गुजर निंबालकरवाड़ी, जांभुलवाड़ी, कोलेवाड़ी और वाघोली शामिल हैं।
नगर निगम सीमा में आने वाले इन 23 गांवों के संपत्ति कर भुगतान पर किस दर से जल कर लगाया जाए, इस पर जल आपूर्ति विभाग से उसकी राय मांगी गई थी। इस पर अपनी राय देते हुए जल आपूर्ति विभाग के प्रमुख नंदकिशोर जगताप ने बताया है कि इन गांवों के नागरिकों पर वर्ष 2025-26 के लिए शहर के जल कर की दर का 20 प्रतिशत जल कर लगाया जाना चाहिए। नगर निगम की सीमा में शामिल इन गांवों में नगर निगम की ओर से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। कई गांवों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। कुछ इलाकों में गंदा पानी मिलता है और इन इलाकों के नागरिकों की शिकायत है कि नगर निगम इन गांवों की लगातार उपेक्षा कर रहा है। सुझाव दिया जा रहा है कि 20 प्रतिशत जल शुल्क लिया जाए, जिसका विरोध होने की संभावना है।