Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को शराब की बोतलों पर कैंसर-चेतावनी लेबल अनिवार्य करने की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ 24 वर्षीय पुणे निवासी यश चिलवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने तर्क दिया कि कैंसर की चेतावनी न होने से शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों के बारे में पूरी और सटीक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
जनहित याचिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की 25 जून, 2024 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें शराब के सेवन से 3 मिलियन से अधिक मौतें होने की बात कही गई है और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। WHO ने शराब को क्लास I कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है, फिर भी यह जानकारी बोतल के लेबल से गायब है।
याचिका में कहा गया है कि आयरलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने पहले ही ऐसी चेतावनियों को अनिवार्य कर दिया है। इसमें अमेरिकी सर्जन-जनरल की एक सलाह का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शराब से कम से कम सात तरह के कैंसर होते हैं, इसलिए चेतावनी लेबल ज़रूरी हो जाते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 47 पर भरोसा करते हुए - जो राज्य से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता है - याचिका में तर्क दिया गया है कि कैंसर की चेतावनी एक ज़रूरत है, न कि सिर्फ़ एक लेबल। इसने तर्क दिया कि शराब से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूकता से शराब की खपत में काफ़ी कमी आ सकती है।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सिगरेट और तंबाकू जैसे "खतरनाक उत्पादों" पर कैंसर की चेतावनी वाले लेबल लगे होते हैं और शराब के लिए भी इसी तरह के उपाय करने का आग्रह किया गया है, ताकि इसके बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। इसने शराब की बोतलों पर कैंसर की चेतावनी के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की। अदालत ने अधिकारियों से अपने जवाब दाखिल करने को कहा है।