Pune नगर निगम ने स्टॉल होल्डर्स को 75% किराए में छूट देने से मना कर दिया

Pune पुणे : पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इलाके के गरीब स्टॉल होल्डर्स को महीने के किराए और बकाया फाइन में डिस्काउंट देने की कॉर्पोरेटर्स की मांग को खारिज कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कहा है कि 75 परसेंट की डिस्काउंट देने से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम पर बड़ा असर पड़ेगा और फाइनेंशियल घाटा होगा।

शहर के अलग-अलग वार्ड में कई लोग स्टॉल लगाकर अपना गुज़ारा करते हैं। लेकिन, हाल की आर्थिक मंदी और खराब बिजनेस के हालात को देखते हुए, मौजूदा स्टॉल का किराया और फाइन इन बिजनेसमैन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी बैकग्राउंड में, कॉर्पोरेटर्स ने स्टैंडिंग कमिटी के सामने एक प्रपोजल रखा था। इसमें मांग की गई थी कि स्टॉल्स का महीने का किराया कम से कम 75 परसेंट कम किया जाए और बकाया किराए पर 75 परसेंट फाइन माफ करके एकमुश्त रीपेमेंट स्कीम की घोषणा की जाए।

म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर अपनी लिखित राय पेश की है। मेयर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 1 अप्रैल 2018 से डेली फीस में 50 परसेंट की कटौती पहले ही कर दी है। साथ ही, इस कम रेट में भी दिव्यांग फेरीवालों को 25 परसेंट की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण उन्मूलन विभाग की इनकम के सोर्स सीमित हैं। ऐसे में अगर 75 परसेंट की और कटौती होती है, तो नगर पालिका को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किराया कम करना सही नहीं होगा। नगर पालिका की पेनल्टी बहुत कम है। तीन महीने के एडवांस पेमेंट पर मंथली फीस के सिर्फ 15 दिन की पेनल्टी लगती है। खास बात यह है कि पिछली बकाया रकम पर दोबारा पेनल्टी नहीं लगती है। 31 मार्च 2026 तक रिन्यूअल प्रोसेस चल रहा है और चूंकि पेनल्टी पहले से ही कम है, इसलिए प्रशासन ने राय में साफ किया है कि इसमें 75 परसेंट माफ करने की योजना को लागू करना सही नहीं है।