Maharashtra महाराष्ट्र: जिले में स्थित बड़े और मध्यम आकार के जल परियोजनाओं में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में जल संकट की स्थिति और गंभीर होती दिखाई दे रही है। वर्तमान में जिले के 26 प्रमुख प्रोजेक्ट्स में उपयोग योग्य पानी का कुल भंडार 20,477 मिलियन क्यूबिक फीट (MCFT) रह गया है, जो उनकी कुल क्षमता का केवल 29 प्रतिशत है। हालांकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 16,563 MCFT यानी 23.45 प्रतिशत था, जिससे इस साल लगभग 5.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
मानसून के आगमन में अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन कई प्रमुख जल परियोजनाओं में पानी का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि बारिश समय पर और पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई तो आने वाले हफ्तों में स्थिति और गंभीर हो सकती है, खासकर ग्रामीण और कृषि आधारित क्षेत्रों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा।
डैम स्तर पर स्थिति अलग-अलग है। गंगापुर डैम क्लस्टर में वर्तमान में 45.39 प्रतिशत पानी का स्टॉक बचा है, जो मध्यम स्तर की स्थिति को दर्शाता है। वहीं गौतमी-गोदावरी डैम में जल स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है, जहां 76.98 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। कश्यपी डैम में 45.95 प्रतिशत पानी का भंडार दर्ज किया गया है, जबकि अलंदी डैम में स्थिति चिंताजनक है, जहां केवल 7.23 प्रतिशत पानी शेष बचा है।
गिरना बेसिन के अंतर्गत आने वाले जल परियोजनाओं में कुल मिलाकर 32.65 प्रतिशत पानी का स्टॉक मौजूद है, जो औसत से कम माना जा रहा है। इस क्षेत्र में कई छोटे और बड़े बांधों में पानी की कमी अधिक गंभीर रूप ले चुकी है।
विशेष रूप से वाघड़ बांध में स्थिति बेहद खराब है, जहां केवल 2.43 प्रतिशत पानी बचा है। पूर्णगांव बांध में 4.33 प्रतिशत और पुनाड़ बांध में 6.05 प्रतिशत पानी शेष है। यह आंकड़े संकेत देते हैं कि इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पर गंभीर दबाव बन सकता है। सबसे चिंताजनक स्थिति माणिकपुंज बांध की है, जो पूरी तरह सूख चुका है और उसमें उपयोग योग्य पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट का सीधा असर कृषि, पशुपालन और घरेलू उपयोग पर पड़ रहा है। कई गांवों में पानी की आपूर्ति सीमित कर दी गई है और लोग दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा वैकल्पिक जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ती मांग के मुकाबले संसाधन कम पड़ते नजर आ रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मानसून सामान्य से कमजोर रहता है तो जल संकट और गहरा सकता है। इसके चलते न केवल पेयजल बल्कि सिंचाई व्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ने की संभावना है।
फिलहाल प्रशासन जल संरक्षण और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दे रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि पानी का उपयोग सावधानीपूर्वक करें और अनावश्यक खर्च से बचें। मानसून से पहले यह स्थिति आने वाले समय में जल प्रबंधन की बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रही है।