Release of minor: पुणे पोर्शे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नाबालिग आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है. इन शर्तों के मुताबिक नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा. इसके अलावा उसे 15 दिनों तक यातायात नियमों को पढ़ना और समझना होगा। दोनों मामलों में, किशोर अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन प्रावधानों को अपनी राय में शामिल कर लिया है.Supreme Court के आदेश पर नाबालिग प्रतिवादी को मंगलवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया. प्रतिवादी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी जमानत का हकदार है और जमानत आदेश जारी किया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अदालत ने जमानत में शर्त लगाई थी कि उसे अपनी रिहाई पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। इसके अलावा प्रतिवादी को 15 दिनों तक यातायात नियमों का अध्ययन, समझ और अपने दैनिक जीवन में लागू करना होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून को पारित जमानत आदेश को बरकरार रखा है। 22 तारीख को मध्य विद्यालय में स्थानांतरण रद्द कर दिया गया था।
परामर्श जारी रहेगा
आपको बता दें कि 29 मई को कम उम्र के आरोपी ने नशे में अपनी पोर्श कार से दो लोगों को टक्कर मार दी थी. मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण पूरी कहानी हमेशा सुर्खियों में रही. किशोर अदालत ने प्रतिवादी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को बरकरार रखते हुए जमानत दे दी है। इस आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया कि प्रतिवादियों के साथ परामर्श प्रक्रिया जारी रहे।