NCP सांसद सुनील तटकरे ने पार्टी के घोषणापत्र जारी करने के बाद कही ये बात
Mumbai मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी ) के प्रमुख अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी करने के बाद , पार्टी के सांसद सुनील तटकरे ने बुधवार को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आगे काम करेगी। तटकरे ने मीडिया से कहा, " महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है...राज्य सरकार ने महिलाओं और किसानों को भी बहुत लाभ दिया है...मैं आपको आश्वासन देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आगे काम करेगी।"
इस बीच, एनसीपी ने उन सभी विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट घोषणापत्र भी जारी किए, जिन पर वह चुनाव लड़ रही है । घोषणापत्र विभिन्न शहरों में एक साथ जारी किए गए। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र बारामती में घोषणापत्र जारी किया पवार ने पार्टी का राज्य स्तरीय घोषणापत्र और बारामती निर्वाचन क्षेत्र के लिए घोषणापत्र जारी किया और कहा, "हम सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 'नए महाराष्ट्र विजन' को पेश करेंगे।" अपने घोषणापत्र में पार्टी ने 'माझी लड़की बहन योजना' के तहत मौजूदा 1,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह करने का वादा किया है। यह पहल महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ा मासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण होगा, जिससे 2.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति वर्ष 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, घोषणापत्र में 11 नए वादे शामिल हैं, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह करना शामिल है। किसानों के लिए, पार्टी ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से समर्थन प्राप्त करके शेतकरी सम्मान निधि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति वर्ष करने का वादा किया है।
पवार ने किसानों का कर्ज माफ करने और एमएसपी के तहत बेची जाने वाली सभी फसलों पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी वादा किया है। इसके अलावा, एनसीपी ने धान किसानों को 25000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने का भी आश्वासन दिया है। घोषणापत्र में शामिल अन्य प्रतिबद्धताओं में 2.5 मिलियन नौकरियों का सृजन और प्रशिक्षण के माध्यम से 1 मिलियन छात्रों को 10,000 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान करना, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन, सौर और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देते हुए बिजली बिलों में 30 प्रतिशत की कमी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, जबकि सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। (एएनआई)