संभावित सुरक्षा खतरे की सूचना के बाद Mumbai हाई अलर्ट पर

Update: 2024-09-28 12:08 GMT
Mumbai मुंबई: मुंबई पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई संभावित सुरक्षा खतरों के मद्देनजर शहर और उसके आसपास खासकर भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी।
पुलिस को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों और हॉटस्पॉट, धार्मिक या पर्यटन स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है।
इसके अलावा, मॉक ड्रिल भी की जा रही है - जिसमें शुक्रवार को दक्षिण मुंबई में अल्पसंख्यक बहुल स्थान पर की गई मॉक ड्रिल भी शामिल है - और समुद्र तटों सहित कुछ महत्वपूर्ण स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है।
यह निर्देश आगामी नवरात्रि-दुर्गा पूजा त्योहारों, उसके बाद दिवाली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की जल्द ही घोषणा होने की संभावना से पहले दिए गए हैं। मंदिरों समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों को अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की सलाह दी गई है, जबकि क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्तों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए अपने अधिकार क्षेत्र पर नजर रखने को कहा गया है।
हालांकि, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लोगों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के हित में बढ़ाए गए सुरक्षा उपाय एहतियाती हैं। यह याद किया जा सकता है कि एक राजनीतिक दल ने चर्चगेट के पास ऑल इंडिया रेडियो के कार्यालयों की घेराबंदी की थी और राज्य सरकार के मुख्यालय के बाहर धरना दिया था, जबकि शुक्रवार को एक कथित विक्षिप्त महिला उच्च सुरक्षा वाले मंत्रालय में घुस गई और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गईं।
विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सत्तारूढ़ महायुति सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है, जिसमें राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त होने का आरोप लगाया गया है और फडणवीस को बर्खास्त करने की मांग की गई है।
एमवीए और आम आदमी पार्टी ने यह भी मांग की है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को तुरंत हटाना चाहिए। इस संबंध में राज्य कांग्रेस पहले ही ईसीआई और राज्य चुनाव निकाय को दो ज्ञापन सौंप चुकी है, लेकिन अभी तक दूसरे पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

 (आईएएनएस) 

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