Mumbai: मेट्रो 5 परियोजना के लिए MMRDA को भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा

Mumbai: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो 5 परियोजना के लिए काशेली गांव में कारशेड बनाने का फैसला किया था और प्रधानमंत्री ने 2018 में प्रस्तावित परियोजना का भूमिपूजन भी किया था। हालांकि, परियोजना बहुत धीमी गति से चल रही है और रिपोर्टों के अनुसार, कारशेड के लिए आवश्यक कुल 27 हेक्टेयर भूमि में से केवल 40% भूमि ही जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की गई है।

एमएमआरडीए ने इस परियोजना को 2021 तक चालू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बहुत धीमी प्रक्रिया के कारण, निर्धारित समय सीमा के तीन साल बाद भी मेट्रो चालू नहीं हो पाई है। ऐसा लगता है कि ठाणे और कल्याण के निवासियों को मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने का अपना सपना पूरा करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

मेट्रो लाइन 5 24.90 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है और यह मौजूदा सेंट्रल रेलवे उपनगरीय सेवा के अलावा मौजूदा Metro Line 4 (Wadala-Kasarvadavali) और प्रस्तावित मेट्रो लाइन 12 (कल्याण-तलोजा) के साथ इंटर-कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

MMRDA ने इस परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया है। ठाणे (कपूरबावड़ी) से भिवंडी (धामनकर नाका) के बीच पहले चरण में 11.88 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है, जिसमें छह स्टेशन और काशेली में एक डिपो के अलावा अन्य संबंधित सुविधाएं हैं। भिवंडी (धामनकर नाका) और कल्याण (कल्याण एपीएमसी) के बीच दूसरे चरण में 13.02 किलोमीटर लंबा वायडक्ट (3.5 किलोमीटर भूमिगत सहित), सात एलिवेटेड स्टेशन और एक भूमिगत स्टेशन होगा। हालांकि, शिलान्यास के पांच साल बाद भी, ठाणे तालुका के काशेली में बनने वाली इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू कारशेड का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है।

2019 में काशेली में कारशेड बनाने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार, जिला प्रशासन द्वारा 27 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया था जिसे परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना था। हालांकि, किसानों ने कारशेड के निर्माण का विरोध किया है, उनका कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस बीच, जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पिछले ढाई साल से जमीन की कीमत के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी। “हालांकि, पिछले कुछ महीनों में, यह निर्धारित किया गया है और 27 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए 94 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इससे देरी के बावजूद परियोजना से प्रभावित किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी। एक बार अधिग्रहण हो जाने के बाद, जमीन एमएमआरडीए को सौंप दी जाएगी जो फिर कारशेड का निर्माण शुरू करेगी, ”अधिकारी ने कहा।