Mumbai मुंबई: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई को स्थायी अतिथि का दर्जा देने के एक दिन बाद, महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को शहर में उनके हालिया दौरे के दौरान शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति और अन्य खामियों की जांच का आदेश दिया। राज्य के प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल ने जांच का आदेश दिया और विभाग से जल्द ही तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा। उन्होंने कहा, "वीवीआईपी के दौरे के लिए प्रोटोकॉल बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।"
"चूंकि महाराष्ट्र देश का एक अग्रणी राज्य है और राष्ट्रीय निगरानी में रहता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।" न्यायमूर्ति गवई ने 14 मई को 52वें सीजेआई के रूप में शपथ ली थी। रविवार को शहर के अपने दौरे के दौरान, उन्होंने अपने सम्मान समारोह और राज्य वकीलों के सम्मेलन में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त की थी। गवई ने कहा था, "अगर राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त महाराष्ट्र (अमरावती) से आने वाले सीजेआई के पहले दौरे पर नहीं आना चाहते हैं, तो उन्हें अपने कृत्यों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।"
इसके बाद, मंगलवार को राज्य सरकार ने सीजेआई को महाराष्ट्र में स्थायी राजकीय अतिथि के रूप में नामित किया। सीजेआई के राज्य दौरे के दौरान अधिकारियों के लिए नए दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए। मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सीजेआई ने कहा, "एक तुच्छ मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। सीजेआई ने सभी से अनुरोध किया है कि इस मामले को शांत कर दिया जाए।"