मजबूत सड़क तंत्र से प्रशस्त होगा मिशन 203 का मार्ग - मुख्यमंत्री प्रदेश में 4817 करोड़ रूपये की लागत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया है। एक मजबूत सड़क तंत्र से ही मिशन-2030 का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वषोर्ं में प्रदेश में सड़क विकास के उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी सड़कों की प्रशंसा देशभर में हो रही है। आज प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों के गांव-ढाणियां एक सुरक्षित, सुगम तथा सुंदर सड़क तंत्र से जुड़ रहे हैं, जिससे रोजगार और आमदनी में वृद्धि हुई है। गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से 4817 करोड़ रुपए की लागत के 153 सड़क विकास कायोर्ं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना रहित सुरक्षित और सुगम सफर के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछा रही है। इससे निवेशकों के लिए एक सकारात्मक माहौल बना है तथा प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने बजट घोषणाओं को तेज गति से धरातल पर उतारने के लिए सार्वजनिक निर्माण और अन्य विभागों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जयपुर में बन रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से निर्माण कायोर्ं की गुणवत्ता में और अधिक मजबूती आएगी।

50 राजमागोर्ं को एनएच में क्रमोन्नत करने की केंद्र से मांग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 50 प्रमुख राज्य राजमागोर्ं को राष्ट्रीय राजमागोर्ं में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया। राज्य में निवेश की प्रबल संभावना रखने वाले कई क्षेत्र हैं, इनके राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी तथा रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, जिससे जनता को लाभ मिलेगा।

66 हजार कि.मी. में सड़कों का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1 लाख कि.मी. से अधिक सडकों का विकास कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें अभी तक 66 हजार कि.मी. से अधिक सड़कों का विकास हो चुका है। नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कें बनवा रहे हैं। आगे भी नवीन सड़क निर्माण, सुदढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में ही गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण होने से आमजन को राहत मिली है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि 4817 करोड़ रुपए की लागत से 153 सड़क विकास कायोर्ं के लोकार्पण तथा शिलान्यास से प्रदेश में विकास को एक नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 में 16 हजार 123 करोड़ रुपए की लागत से 23 हजार कि.मी. सड़कों का निर्माण और सुदढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक 33 हजार 440 करोड़ रुपए से 66 हजार कि.मी. में सड़कों का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सड़क विकास के उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि इतने कम समय में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता तथा विभिन्न विभागों के प्रभावी समन्वय से ही संभव हो पाई है।

जिला स्तरीय कार्यक्रम ः

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी रूम में जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जिसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी, सावर्जनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभिंयता हुकुम चंद बैरवा सहित सावर्जनिक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले में 3 सड़क विकास कार्यो के तहत 67 किमी लम्बी सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास तथा एक विकास कार्य के तहत 15 किमी लम्बी सहित अन्य सड़क कार्य का लोकार्पण किया गया।