Mumbai मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ढांचे में बड़े बदलाव करके आम लोगों को राहत देकर लाखों नागरिकों के भरोसे को कायम रखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'नवरत्न' बजट पेश किया, जिसमें नौ प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया: किसान, महिला, युवा, कौशल विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास, शहरी विकास, युवा कल्याण, रोजगार प्रोत्साहन और 'विकसित भारत'। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज इस व्यापक दृष्टिकोण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने पर बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री शिंदे ने वंचितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ के आवंटन और कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की पहल की ओर इशारा किया, जिससे क्षेत्र मजबूत होगा और किसानों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री शिंदे ने एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्णय का भी स्वागत किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है।नई कर संरचना आम आदमी और कर्मचारियों को बहुत ज़रूरी राहत प्रदान करती है, जिसका मुख्यमंत्री शिंदे ने स्वागत किया। उनका मानना है कि इस नई कर संरचना से करदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे महाराष्ट्र कर संग्रह में अग्रणी बन जाएगा, जो राज्य के विकास के लिए आवश्यक है।मुख्यमंत्री शिंदे ने नौ प्रमुख कारकों पर विचार करते हुए बजट के व्यापक दृष्टिकोण की प्रशंसा की: कृषि में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, जनशक्ति विकास और सामाजिक न्याय, उत्पादन और सेवाएँ, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, बुनियादी ढाँचा, अनुसंधान और विकास, और नई पीढ़ी की उन्नति। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान गांवों को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा।
यह स्वीकार करते हुए कि भारत युवाओं का देश है, मुख्यमंत्री शिंदे ने युवाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधानों का उल्लेख किया। बजट का उद्देश्य 5 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा करना है, जो महाराष्ट्र के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करता है।500 अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप से पाँच वर्षों में लगभग एक करोड़ युवाओं को लाभ होगा। एक नई कौशल विकास योजना राज्य और उद्योग सहयोग के माध्यम से पाँच वर्षों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण दोगुना करने से युवा और सशक्त होंगे। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं, जिसमें महाराष्ट्र इस क्षेत्र में अग्रणी है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का पूंजी आवंटन अलग रखा गया है। बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां महाराष्ट्र में विकास प्रयासों को और बढ़ावा देंगी। सड़क निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपये का आवंटन संचार नेटवर्क को बढ़ाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी मिलने से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।