Maharashtra सरकार ने साइबर सुरक्षा परियोजना के लिए 24 करोड़ के वितरण को मंजूरी दी
Maharashtra : राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा परियोजना के हार्डवेयर खरीद और क्रियान्वयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स को 24.53 करोड़ रुपये के वितरण को मंजूरी दी है। परियोजना के प्रमुख घटक एक कमांड और कंट्रोल सेंटर, प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त जांच, उत्कृष्टता केंद्र, क्लाउड-आधारित डेटा सेंटर और एक सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना कर रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, साइबर अपराध दुनिया में सबसे बड़ा संगठित अपराध बनकर उभरा है। चूंकि साइबर अपराध के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं, इसलिए सरकार ने साइबर अपराध के मुद्दों से निपटने के लिए एक साइबर सुरक्षा परियोजना शुरू की है। परियोजना को गृह विभाग की उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की देखरेख और मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जाएगा।
परियोजना को विशेष पुलिस महानिरीक्षक (साइबर) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना के तहत एक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां नागरिक पोर्टल, मोबाइल ऐप और 24/7 कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल के वर्कफ़्लो प्रबंधन मॉड्यूल का उपयोग करके शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
“जांच फोरेंसिक उपकरणों और उन्नत तकनीक की मदद से की जाएगी। अधिकारी तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगे और अपराध की जड़ तक पहुँचने और इसे सुलझाने के लिए जाँच में सहायता करेंगे। अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल किए जाएँगे। कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम-महाराष्ट्र (CERT-MH) साइबर सुरक्षा ऑडिट निगरानी, तीव्र साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया और महत्वपूर्ण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्प्राप्ति सेवाएँ जैसी सेवाएँ प्रदान करेगी,” एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
अधिकारी ने कहा कि परियोजना के तहत एकत्रित सभी जानकारी सरकारी सामुदायिक क्लाउड (GCC) पर होस्ट की जाएगी और टीम द्वारा परियोजना की निरंतर निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी साइबर हमले के मामले में समय पर प्रतिक्रिया और प्रभावी उपाय किए जा सकें।
अधिकारी ने कहा, “परियोजना को कार्यात्मक बनाने के लिए, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाओं में विशेषज्ञता रखने वाली दो निजी कंपनियों को सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया था और सरकार ने अब हार्डवेयर खरीद और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संवितरण को मंजूरी दे दी है।” परियोजना के प्रमुख घटक
कमांड और नियंत्रण केंद्र
प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त जांच
उत्कृष्टता केंद्र
क्लाउड-आधारित डेटा केंद्र
सुरक्षा संचालन केंद्र